आझाद मैदानात ३२४ प्रकल्पग्रस्तांचे ३ महिने बेमुदत उपोषण

आझाद मैदानात ३२४ प्रकल्पग्रस्तांचे ३ महिने बेमुदत उपोषण

शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीतील आदेश धूळखात

मुंबई / रमेश औताडे

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या नागोठणे प्रकल्पाशी संबंधित ३२४ प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबईतील आझाद मैदानात गेल्या तीन महिन्यांपासून बेमुदत उपोषण छेडले आहे.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निर्णायक बैठकीत जिल्हाधिकारी रायगड, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी तसेच कामगार संघटनांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. बैठकीत सात दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांची पडताळणी करून दोन महिन्यांत कायम नोकरी देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते असे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिणे यांनी सांगितले.

यानंतर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी ३२४ प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांची यादी तयार करून अहवाल कंपनीकडे सादर केला. मात्र, निर्णयानंतरही रिलायन्स नागोठणे प्रकल्प प्रशासनाकडून टाळाटाळ आणि दिरंगाईचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप उपाध्यक्ष रोशन जांभेकर यांनी यावेळी केला.

शासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष झाल्याने अखेर ०१ सप्टेंबर २०२४ पासून आझाद मैदानात सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीत बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. उपोषणाला तीन महिने पूर्ण होत असतानाही, कंपनीकडून कायमस्वरूपी नोकरीबाबत कोणताही लेखी आदेश न आल्याने आमचा संताप वाढला आहे असे राजेश जवळे, ताईबाई घासे, वनिता मालूसना, विठाबाई वाटावे, संजय मोकल, किशोर म्हात्रे, बबन शिंदे,जनार्दन भोईर यांनी केला.

कामगार संघटनांच्या मते, निर्णय कागदावरच राहिला असून प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय सुरू आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या उपोषणामुळे उपोषणकर्त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. तरीही शासन व कंपनी प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने शासन निर्णयांची विश्वासार्हता आणि अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावून ३२४ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा गंगाराम मिणमिणे यांनी दिला आहे.