मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाद्वारे २५ हजार उद्योजक घडविण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट : उद्योगमंत्री उदय सामंत

रत्नागिरी : राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे आणि नवउद्योजक तयार व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांबरोबरच जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश लवकरच पारित करण्यात येतील. या जिल्हा बँकांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही समावेश आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी २०२२ – २०२३ या सालासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून राज्यामध्ये २५००० उद्योजकांची निर्मिती करण्याचा उद्देश आहे. तसेच यामधून ७५ हजार तरुणांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत याआधी अनुसूचित जाती जमाती महिला दिव्यांग यांचा समावेश होता. आता यामध्ये इतर मागासवर्ग भटके विमुक्त अल्पसंख्यांक आदींचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचाही या योजनेत समावेश केला जाणार आहे.

याआधी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यासाठी उद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून आर्थिक कर्ज दिले जात होते. यापुढे या योजनेअंतर्गत राज्यातील १० जिल्हा बँका तरुणांना कर्ज पुरवठा करणार आहेत. याबाबतचे शासन आदेश लवकरच निर्गमित  करण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्यात २२८० कोटींचे अन्न उद्योग प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प खाजगी जागांवर उभारले जाणार असून त्यासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे. त्यातून २५ हजार रोजगार निर्माण होतील असेही सामंत म्हणाले.

१६ ते १९ जानेवारी दरम्यान दाओस येथे जागतिक आर्थिक परिषद होत आहे. त्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. अन्न प्रक्रिया, विजेवर चालणारी उपकरणे, सौर ऊर्जा आदी क्षेत्रात यावेळी गुंतवणूक होण्यासाठी आर्थिक करार केले जाणार आहेत. राज्य सरकार लवकरच हायड्रोजन धोरण लागू करणार असल्याची माहिती ना. सामंत यांनी दिली.