राज्यातील शेतकऱ्यांना एक न्याय, अंबानीला एक न्याय ! शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा तराजू कायमच हलका का
राज्यातील शेतकऱ्यांना एक न्याय, अंबानीला एक न्याय !
शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा तराजू कायमच हलका का
मुंबई / रमेश औताडे
राज्यातील शेतकरी आजही निसर्गाच्या लहरीपणाशी, बाजारभावाच्या अस्थिरतेशी आणि कर्जाच्या ओझ्याशी झुंज देत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीड आणि उत्पादन खर्च वाढूनही हमीभावाची हमी नाही. पीक विमा वेळेवर मिळत नाही,कर्जमाफीची आश्वासने हवेत विरतात. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा तराजू कायमच हलका का ठरतो, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
याच राज्यात आणि देशात मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी मात्र धोरणे वेगळी भासतात. जमीन, वीज, पाणी, करसवलती, कर्जपुनर्रचना—सगळे काही वेगाने मंजूर होते. प्रकल्प रखडले तरी दंड नाही; तोटा झाला तरी सवलत. मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच नियम कठोर का? शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले की नोटीस, जप्ती आणि मानसिक ताण; पण उद्योगपतींच्या कर्जावर पुनर्गठन आणि सवलती मिळतात हा दुहेरी न्याय का?
विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी कर्जाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. आत्महत्यांची आकडेवारी धोक्याची घंटा वाजवत असताना, सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. “आम्हाला दया नको, समान न्याय हवा,” अशी आर्त हाक शेतकरी वर्गातून उठते आहे.
शेती हा उद्योग मान्य करूनही त्याला उद्योगासारख्या सवलती का नाहीत? उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, वेळेत पीक विमा, सरळ आणि पारदर्शक कर्जमाफी, वीज-पाणी सवलती या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या उद्योगांसाठी धोरणांची लालफीत क्षणार्धात कापली जाते. हा फरकच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असे एका शेतकऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सरकारला प्रश्न केला.
राज्यातील जनमत आज स्पष्ट आहे. कायद्याचे निकष समान हवेत. शेतकऱ्यांना न्याय देताना तसूभरही कमीपणा नको. देश अन्नदाता शेतकऱ्यांवर उभा आहे; त्याच अन्नदात्याच्या जगण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित ठेवून विकासाची गाडी पुढे जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि उद्योगपतींना दुसरा—हा अन्याय आता थांबायलाच हवा, अशी ठाम मागणी राज्यभरातून शेतकरी करत आहेत.
