मुंबई:राज्यातील महिला अत्याचारांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी १४ विशेष न्यायालये सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी १३ जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ विधेयक पूर्वीच मंजूर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे गेले आहे. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येईल अशी घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळात केली होती.
त्यानुसार आता मुंबई, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, धाराशीव, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या ठिकाणी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय व विशेष स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे.
