प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे अपघाताचा धोका

मुंबई / रमेश औताडे

राज्यातील प्रमुख शहरे आणि उपनगरांमध्ये रस्ते, फुटपाथ आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणांनी अक्षरशः विळखा घातला असून लोकप्रतिनिधी सोबतच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना प्रशासन मात्र केवळ तात्पुरत्या कारवायांपुरतेच मर्यादित राहत असल्याचा आरोप पादचारी करत आहेत.

अतिक्रमणामुळे रस्ते अरुंद झाल्याने आपत्कालीन सेवा अडथळ्यात सापडण्याचा धोका वाढला आहे. रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन वाहन वेळेत पोहोचू शकणार नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झाली आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

फुटपाथवर अतिक्रमण झाल्याने पादचाऱ्यांना थेट वाहनांच्या मार्गातून चालावे लागत आहे. परिणामी लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गर्दीच्या भागात वाहतुकीचा वेग मंदावत असून अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठिकाणी किरकोळ अपघात, वाद आणि धक्काबुक्कीच्या घटना घडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

नागरिकांच्या मते, वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही किंवा झालीच तर ती केवळ दिखाऊ स्वरूपाची असते. काही तासांत किंवा काही दिवसांत पुन्हा तेच अतिक्रमण उभे राहत असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक जागा मोकळ्या ठेवण्याची जबाबदारी असताना ती सातत्याने टाळली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

दरम्यान, राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिक्रमण टिकून राहण्यामागे “हप्ते संस्कृती” कार्यरत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. अतिक्रमणधारकांकडून नियमित रक्कम घेतली जात असल्यामुळे कठोर कारवाई टाळली जाते, असा आरोप होत आहे. पोलिस आणि पालिका यंत्रणांकडून याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. मात्र याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही.

सार्वजनिक जागा काही मोजक्या घटकांच्या ताब्यात देऊन सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जात असल्याची भावना तीव्र होत आहे. अतिक्रमणमुक्त रस्ते, सुरक्षित पादचारी मार्ग आणि कायमस्वरूपी कारवाईची मागणी राज्यभरातून जोर धरू लागली आहे. मोठी दुर्घटना घडण्याआधी प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.