महाराष्ट्रात येणार वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा-आमदार सुनील प्रभुंतर्फे अशासकीय विधेयक सादर…
मुंबई : महाराष्ट राज्यात वकील हे न्यायव्यवस्थेचे अविभाज्य घटक असुन कायद्याचा अर्थ लावून न्यायदान करण्याच्या प्रक्रियेत ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकांराचे रक्षण करण्याचे महत्वाचे कार्य करतात. अलीकडच्या काळात वकीलांवर पोलिस ठाण्यात हल्ला होणे, सार्वजनिक ठिकाणी शारीरीक व मानसिक हल्ले होणे, धमक्या मिळणे, पोलिसांकडुन खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येणे आदी घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेचे संरक्षंण करणाऱ्या वकिलांचे संरक्षण व सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. अशा घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊन नागरिकांचा न्याय प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अशा परिस्थितीत वकीलांच्या संरक्षणासाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी आमदार सुनील प्रभू यांनी अशासकीय विधेक सादर केले आहे.
वकिलांवर होणारे हल्ले गंभीर व अजामिनपात्र गुन्हा घोषित करुन त्यासाठी त्यासाठी किमान दोन वर्षांपासून ते कमाल सात वर्षे शिक्षा आणि मृत्यु झाल्यास भारतीय संहितेनुसार आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतुद या विधेयकात वकीलांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आली आहे. सदर आशासकीय विधेयक सभागृहाने स्वीकृत करुन त्याचे अधिनियमात रुपांतरीत करुन अमंल बजावणी करावी अशी आमदार सुनिल प्रभु यांनी अशासकीय विधेयकाद्वारे शासनाकडे मागणी केली आहे. या विधेयकामुळे वकीलांना कायदेशीर सुरक्षा प्राप्त होऊन दिलासा मिळणार असल्याने राज्यातील वकील संघटनानी आमदार सुनिल प्रभु यांचे विशेष आभार मानले आहे.
महाराष्ट विधानसभेचे शिवसेना उद्धव बाळा ठाकरे पक्षाचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनिल प्रभु यांनी दि.6-11-2025 रोजी आहाराष्ट्र विधान सभेत अशासकीय विधेयक सादर केले असुन आगामी नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चेला येणार असल्याची माहिती दिली.
