शरियत काऊन्सिलला घटस्फोट देण्याचा अधिकार नाही

मदुराई- शरियत काऊन्सिल ही न्यायालय नसून खासगी संस्था आहे. त्यांना कौटुंबिक आणि आर्थिक विषय हाताळता येऊ शकतात. परंतु, घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देणे किंवा दंड ठोठावण्याचा अधिकार या संस्थेला नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठआने दिला. मुस्लिम जोडप्याने ट्रिपल तलाक संदर्भात दाखल केलेल्या सिव्हील रिव्हिजन पिटीशनवर सुनावणी करताना न्या. जी.आर. स्वामीनाथन यांनी हा निकाल दिला.

या प्रकरणात तामिळनाडू तोहिद जमात या शरियत काऊन्सिलने नवऱ्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र 2017मध्ये दिले आहे. हा प्रकार धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. या घटस्फोट प्रकरणाला पत्नीने 2018 मध्ये आव्हान दिले आणि स्थानिक न्यायालयात घरगुती हिंसाचाराच्या तरतुदींनुसार खटला दाखल केला. दरम्यान नवऱ्याने दुसरे लग्न केले होते. त्यानंतर 2021मध्ये हा निकाल पत्नीच्या बाजूने लागला. याप्रकरणी नवऱ्याने सत्र न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर नवऱ्याने उच्च न्यायालयात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली. यासंदर्भात उच्च न्यायालय म्हणाले की, समजा हिंदू, ख्रिस्ती, पारसी किंवा ज्यू धर्मीय नवऱ्याने दुसरे लग्न केले तर हे कौर्य आहेच शिवाय द्विभार्या कायदाचे उल्लंघन होते. हा घरगुती हिंसाचारात मोडला जातो आणि पत्नीला कलम 12 नुसार भरपाईस पात्र ठरतो. हे कलम मुस्लिमांना देखील लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.