मुंबई : तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. आता मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जातं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने मागे घेतली होती. याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरचे नेते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. परंतु, ही याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला दिलासा मिळाला आहे. यावेळी बोलतांना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, याचिका फेटाळली यात काही अडचण नाही. मात्र, राज्यपालांनी आम्ही दिलेली यादी पेंडिग का ठेवली होती? हा मुद्दा आहे.. तेलंगणाच्या न्यायालयाने याबाबत एक निर्णय दिलेला आहे. आधीच्या सरकारने दिलेली यादी नंतरच्या सरकारने बदलली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अगोदरच्या सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवली होती. त्यामुळे याबाबत विचार करु.
तर यावर प्रतिक्रिया देताना सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या संदर्भातली आपली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली. घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळली आहे का हे आम्हाला तपासावे लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. कोश्यारी यांनी घटनेला धरून निर्णय घेतला नाही, हा एकच मुद्दा आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता. मात्र राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय झाला असं माझं ठाम मतं आहे. आता या निर्णयविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात हे जाणार असल्याचे सांगितले.
