मुंबई प्रतिनिधी: मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू झाल्यानंतर महिलांना २१०० रुपये देऊ, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारने केलेली नव्हती, असे महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाने यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, तटकरे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
महाविकास आघाडीने लाडकी बहीण योजनेला सुरुवातीपासून विरोध केला. मात्र, याच योजनेच्या माध्यमातून महायुतीला सत्ता मिळाली असे मानले जाते. निवडणुकीपूर्वी महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र निवडणुकीनंतर हा लाभ मिळाला नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला.
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी सरकारवर टीका करत विचारले, “निकषांचे कारण देत महिलांना योजनेतून वगळले जात आहे. काही महिला संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजनेचा एकत्रित लाभ घेत आहेत. सरकार अशा महिलांवर कारवाई करणार का? तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार?”
कॉंग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी टोला लगावत विचारले, “निवडणुकीपूर्वी लाडकी असलेली बहिण निवडणुकीनंतर सावत्र झाली का?”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मागणी केली की, “सरकारच्या निधीतून अपहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जावी.”
भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि काँग्रेसचे भाई जगताप यांनीही यावर आपली मतं मांडत सरकारला धारेवर धरले.
मंत्री आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण
या टीकांवर उत्तर देताना आदिती तटकरे म्हणाल्या:
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा सरकारने २१०० रुपये देण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. निवडणुकीतील जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे २१०० रुपये देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल.”
तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थींच्या डेटाचा तपास सुरू आहे.
आतापर्यंत २ कोटी ६३ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
ऑगस्टपासून अर्ज तपासणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
१ लाख ९७ हजार महिलांचे संजय गांधी निराधार योजनेतील नावे सापडली असून त्यांचा योग्य तपास केला जात आहे.
“आचारसंहिता लागू असल्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान ही प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. इतर विभागांकडून डेटा मिळत असतो, त्याची तपासणी करत योग्य ती कारवाई केली जात आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
६५ वर्षांवरील महिलांना लाभ नाही
लाडकी बहीण योजना ही २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी आहे.
६५ वर्षांवरील महिलांना योजनेतून वगळले जाईल, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
५ लाख महिलांचे आधार बँक खात्याशी लिंक नसल्यामुळे अडचण आली होती, मात्र त्यानंतर लाभ देण्यात आला.
विपक्षाचा सरकारवर दबाव कायम
विरोधकांनी सरकारने महिलांकडून वसुली सुरू केली असल्याचा आरोप करत हा खर्च मंत्र्यांच्या खात्यातून वसूल केला जावा, अशी मागणी केली.
लाडकी बहीण योजनेवरून राज्यात मोठा राजकीय वाद उफाळला असून, सरकार या संदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
