सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विशेष प्राधिकरण – अजित पवार यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

मुंबई प्रतिनिधी: येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी राज्य सरकार विशेष प्राधिकरण स्थापन करणार असून, त्यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.

याशिवाय, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘नमामि गोदावरी’ अभियानाचा आरखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही पवार यांनी दिली. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रासाठी विविध मोठ्या योजना हाती घेतल्या जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रामकुंड ते काळाराम मंदिर पर्यटनविकासासाठी १४६ कोटींची तरतूद
नाशिकमध्ये रामकाल पथविकास प्रकल्पाअंतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदावरी तट परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपयांची कामे हाती घेतली जातील. तसेच, “दुर्गम ते सुगम” या उपक्रमांतर्गत डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, किल्ले आणि निसर्गरम्य ४५ ठिकाणे रोप-वेने जोडण्याची योजना आहे.

सिंचनासाठी मोठी गुंतवणूक – नार-पार आणि दमणगंगा प्रकल्पांना चालना
नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर शेतीसाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प मोठा लाभदायक ठरणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे. तसेच, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पासाठी २,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

तापी महापुनर्भरण प्रकल्प – १९,३०० कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना
राज्य सरकारने १९,३०० कोटी रुपये खर्चाचा तापी महापुनर्भरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

गोदावरी खोरे पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीड योजनेसाठी आंतरराष्ट्रीय निधी
गोदावरी खोरे पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३७,६६८ कोटी रुपये आहे.

राज्याच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून, आगामी काळात हे प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.