मुंबई : मंत्रिपदाच्या शपथेचे उल्लंघन करणाऱ्या नितेश राणे यांना राज्यपालांनी मंत्रिपदावरून दूर करावे, नितेश राणे यांची आमदारकी रद्द करावी, अशा प्रकारची मागणी अर्जाद्वारे प्रथमच राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.असीम सरोदे यांच्यामार्फत माजी खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यपालांकडे हा अर्जात केला आहे. त्यात नमूद केले आहे की १३ फेब्रुवारी २०२५ ला ओरोस येथे भाजपच्या कार्यकर्ता शिबिरात बोलताना जे भाजपचे सदस्य आहेत त्यांनाच निधी, विकासनिधी मिळेल इतरांना काहीही मिळणार नाही, असे जाहीर वक्तव्य मंत्री नितेश राणे यांनी केले होते.
जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत आहेत त्यांना किंवा महाविकास आघाडीच्या कुणाला निधी देणार नाही, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करावा त्यांचे भले होईल. मंत्रिपदावरील व्यक्तीने सर्वांच्या विकासाचा विचार करणे आवश्यक असते; पण नितेश राणे सतत भेदभाव करताना दिसतात, असे पुरावे याचिकेसोबत दिल्याचे तक्रारदार माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अर्जात म्हटले आहे.नितेश राणे यांच्याविरुद्ध आजपर्यंत साधारणतः ४८ गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे देशसेवेसाठी किंवा समाजहितासाठी काही केले म्हणून दाखल झालेले नाहीत तर सतत विद्वेषपूर्ण बोलणे, विषमता तयार करणे, जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणारी विधाने करणे यासाठी दाखल आहेत.
मंत्रिपदाची शपथ राज्यपालांनी दिल्यावरसुद्धा त्यांच्या वागण्यात सुधारणा झालेली नाही. नितेश राणे यांना विषमता बाळगूनच कामकाज करायची सवय असेल तर त्यांना मंत्रिपदावरून दूर करण्याचा अधिकार त्यांना शपथ देणाऱ्या राज्यपालांना आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे तशी मागणी केल्याचे असीम सरोदे यांनी सांगितले.
