शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत महापालिका निवडणुकांआधी निर्णय घ्या – शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात विनंती!

नवी दिल्ली : शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्रात पालिका निवडणुका लागण्याआधी शिवसेना आणि पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती ज्येष्ठ विधिश कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने न्यायालयात केली. शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱ्या शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

या निर्णयाविरुद्ध मूळ शिवसेना पक्ष असणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारी 2023 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये हे प्रकरण पहिल्यांदा सुनावणीसाठी आले. यानंतर सुमारे दीड वर्षाने आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. यावेळी शिवसेना पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिश कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी पूर्ण करून निर्णय देण्याची विनंती केली. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार आठवडयाच्या आत जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत याकडेही कपिल सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयीन सुट्टयांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी करणे शक्य नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत लवकरात लवकर पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी करण्याची आग्रही मागणी न्यायालयाकडे केली.

“तुमच्या पक्षाकडे एक चिन्ह आहे त्यावर निवडणूक का लढवली जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कांत यांनी केला. यावर सिब्बल यांनी आमचे धनुष्यबाण हे मूळ चिन्ह आज विरोधी गटाकडे असल्याचे निदर्शनास आणून देत या प्रकरणात तातडी असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी जर ही याचिका महत्त्वाची असेल तर सुट्टीकालीन कामकाजाच्या यादीत याचिकेचा समावेश करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

“खारा पक्ष ठरविण्यासाठी आमदारांच्या बहुमताचा निकष नको सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या घटना निकालावर अवलंबून आहेत. ज्यात असे म्हटले आहे की कोणता गट खारा पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी पक्षाकडे असलेले आमदार हा बहुमताचा निकष म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने केवळ विधानसभेच्या बहुमताच्या चाचणीवर पक्षाचे नाव आणि चिन्हाचा निर्णय घेतला असल्याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधत पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत लवकरात लवकर निर्णय देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.