एकल महिलांची सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना आवश्यक – उपसभापती निलम गोऱ्हे
मुंबई : राज्यातील एकल महिलांसाठी सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाबाबत धोरणात्मक उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. यासाठी महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य, रोजगार हमी योजना आणि ग्रामविकास विभागामार्फत एकल महिलांचा डेटा संकलित करून, त्यांना प्राधान्यक्रम देणाऱ्या योजना राबवाव्यात असे निर्देश उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिले.
एकल महिलांच्या समस्या आणि उपाययोजना संदर्भात आज विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत उपसभापती गोऱ्हे बोलत होत्या. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त नैना गुंडे, महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आर. विमला, उपायुक्त राहुल मोरे, आदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव मच्छिंद्र शेळके, रोजगार हमी योजनेचे सह सचिव अतुल कोदे, साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, सदस्य मिलिंद साळवे उपस्थित होते.
उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या, अविवाहित अशा एकल महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा असून, आत्मसन्मान, स्वाभिमान, कायदेशीर जागृती, मालमत्ता स्वातंत्र्य याबाबत ठोस उपाययोजना राबविण्यात यावी.
शाश्वत विकास उद्दीष्टांवर काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी महिलांना विविध योजनेचा लाभ देणाऱ्या विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधून एकल महिलांची माहिती संकलीत करण्यात यावी. याआधारे एकल महिलांना प्राधान्याने विविध शासकीय योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात पालक सचिव आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अभियान राबविण्यासंदर्भात उपसभापती गोऱ्हे यांनी यावेळी सुचना दिल्या. त्यांना ओळखपत्र दिल्यास पोलीस स्थानकामार्फत सुरक्षा आणि रूग्णालयात वैद्यकीय सुविधा प्राधान्याने देणे सुलभ होणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मालमत्तेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण होऊ नये यासाठीही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील एकल महिलांच्या रोजगार संदर्भातील समस्या वेगळ्या असल्याने प्रदेशाप्रमाणे त्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, आयुक्त नैना गुंडे यांनी आदिशक्ती अभियानांतर्गत विविध विभागाच्या माध्यमातून महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील धोरणाची माहिती दिली.
