मुंबई / रमेश औताडे : भारत-पाकिस्तान १९७१ च्या युद्धातील संग्राम मेडल प्राप्त ऑनररी नायब सुभेदार दत्ताराम तुकाराम रणपिसे वय ८० राहणार गोंदवले बुद्रुक, ता. माण, जि. सातारा, या माजी सैनिकाची महाराष्ट्र शासनाकडून वर्षानुवर्षे सुरू असलेली उपेक्षा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मागासवर्गीय अनुसूचित जातीतील अत्यल्प भूधारक असलेल्या या देश सेवकाने सन १९९० साली महसूल विभागाकडे सैनिक कोट्यातून शासकीय पडीक जमीन कसण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तब्बल ३५ वर्षांनंतरही त्यांची मागणी आजतागायत प्रलंबित आहे.
रणपिसे यांनी ७ जुलै १९९० रोजी कमांडिंग ऑफिसर यांच्या शिफारशीसह जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जास शासनास उत्तर देताना १९९६ साली जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन ब्रिटिश काळात ब्रिटिशांना तंबू ठोकून कारभार करण्यासाठी आरक्षित असल्याचे कळविले मात्र, शासनाने नंतर स्पष्ट केले की ब्रिटिश राजवट संपून पन्नास वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून अशी नोंद राखणे योग्य नाही. त्यानंतरही दिनांक २९ ऑक्टोबर २००१ रोजी रणपिसे यांना १५ मे १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरवण्यात आले.
तत्कालीन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दयानंद मस्के यांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाची फाईल पुन्हा हालचालीत आली. मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच नगर विकास खात्याने शासकीय अहवालाद्वारे जमीन शेती उपयोगासाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवले. याशिवाय, अलीकडेच या जमीनीचे चालू बाजार भावानुसार मुल्यांकन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनास सादर करण्यात आलेले आहे.
या प्रकरणात आता फक्त महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे, ज्यावरून जिल्हाधिकारी सातारा यांनी जमीन मंजुरीचे आदेश काढायचे आहेत. मात्र, यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने रणपिसे कुटुंबीयांनी संघर्ष सुरू ठेवला आहे.
रणपिसे यांचा मुलगा राजेंद्र रणपिसे याने वडिलांच्या न्यायहक्कासाठी ५ नोव्हेंबर २०२४ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. आज पर्यंत शासनाने त्यांच्या उपोषणाची अधिकृत दखल घेतलेली नाही. ही अपमानाची बाब आहे, केवळ रणपिसेंचीच नाही तर संपूर्ण माजी सैनिक समुदायाची अपमान करण्याची सरकारची ही मनमानी थांबणार कधी ? असा सवाल मुलगा राजेंद्र यांनी केला आहे.
देशासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या सैनिकांना सन्मान न देता, त्यांच्या वृद्धापकाळातही फक्त कागदी घोडे नाचवत फाईल फेऱ्यांमध्ये झुलवत ठेवणे हे निषेधार्ह आहे. असे मत माजी सैनिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. प्रशासनाची ही उदासीनता केवळ एका माजी सैनिकाची नव्हे, तर संपूर्ण लष्करी वर्गाची अवहेलना आहे. असे तीव्र शब्दात संताप व्यक्त करत मुलगा राजेंद्र यांनी यावेळी खंत व्यक्त केली आहे.
