सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी आणि कंत्राटी भरतीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे राज्यव्यापी आंदोलन..

मुंबई : राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २०१७ साली बक्षी सामिती गठित करण्यात आली. बक्षी समिती समोर महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर संघटनेनी राज्यातील परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील पदाच्या मागण्या संदर्भासहित सादर केल्या. त्यानंतर एप्रिल २०१९ ला बक्षी समितीच्या शिफारसी नुसार १ जाने २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यात असलेल्या त्रुटी निवारणासाठी मार्च २०२३ मध्ये बक्षी समितीचा खंड २ जाहीर करण्यात आला होता.

या खंड २ मध्ये परिचारिका संवर्गाच्या वेतन त्रुटीचे निराकरण होणे अपेक्षित असताना, पुन्हा खंड २ मध्ये सुद्धा अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका या पदावरील अन्याय दूर झाला नाही. अधिपरिचारिका (Staff Nurse)/ परिसेविका (Sis–Incharge), पदावरील कर्मचारी हे प्रत्यक्षपणे जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देतात. कोव्हिड काळात परिचारिकांनी सण/उत्सव, मुलंबाळं, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून रुग्णांची सेवा केली. आजही करत आहेत, तर पाठयनिर्देशिका पदावरील कर्मचारी परिचारिकांना शिक्षण देण्याचे कार्य करतात म्हणूनच पंतप्रधान यांनी परिचारिकांना फ्रंटलाईन योद्धा असे संबोधले आहे. या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर न झाल्याने शासन दरबारी परिचारिका संवर्ग हा कायम दुर्लक्षित असल्याची राज्यातील परिचारिकांची धारणा झाली आहे. यामुळे परिचारिकामध्ये संतप्त भावना निर्माण झालेल्या असतानाच, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दि ६ जून रोजी परिचारिकांच्या कंत्राटी भरतीचे परिपत्रक निर्गमित केले असून त्याचा तीव्र निषेध परिचारिका संवर्गामधून केला जात आहे.

सन २०२२ मध्ये शासनाने परिचारिकांच्या कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. त्यास राज्यभरातून कडाडून विरोध झाला होता. इतकेच नव्हे तर मे २०२२ मध्ये १० दिवस बेमुदत आंदोलन राज्यातील परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी केले होते. त्यानंतर हा निर्णय रद्द करुन कायमस्वरूपी पदभरतीची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू केल्याचे शासनाच्या वतीने संघटनेस पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. राज्यात वाढत्या लोकसंख्येनुसार परिचारिकांच्या विविध स्तरावरील पदांची नियमित पदनिर्मिती, १००% कायमस्वरूपी पदभरती आणि १००% पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका सातत्याने पाठपुरावा करीत असून परिचारिकांच्या या मागण्याकडे शासन स्तरावर वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले जात असून ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. रुग्णसेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या परिचारिका कायमच,केवळ उपेक्षित राहत असून, या गंभीर विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रत्येक वेळी परिचारिकांना आंदोलनच करावे लागेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे परिचारिका मध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. यास्तव अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका या पदारील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणे तसेच परिचारिकांची कंत्राटी भरती रद्द करून तात्काळ १००% कायमस्वरूपी पदभरती सुरू करण्यात यावी. पदोन्नतीने भरावयाची जवळपास ५०% हून अधिक रिक्त पदे तात्काळ पदोन्नतीने भरण्यात यावी. ४० वर्षापासून परिचारिकांचे प्रलंबित असलेले भत्ते मंजूर करावे व इतर महत्वाच्या प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर या शासन मान्यता प्राप्त संघटनेसह राज्यातील परिचारिकासाठी काम करणाऱ्या इतर समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन, १५ व १६ जुलै २५ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन केले व निदर्शने, १७ जुलै १ दिवसाचे राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले परंतु याची दखल शासनाने घेतली नाही. म्हणून १८ जुलै पासून राज्यव्यापी बेमुदत तीव्र कामबंद आंदोलन करत आहे. या आंदोलनामुळे रुग्ण सेवा नक्कीच विस्कळीत होत आहे. परंतु परिचारिकांचा आता नाइलाज आहे. जोपर्यंत परिचारिकांच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच चालू राहील. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांनी दिली.

या लढ्याला बळ देत, महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण आणि सरचिटणीस बाबाराम कदम यांनी आज अधिकृत पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री  हसन मुश्रीफ, आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे परिचारीकांच्या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेण्याची कळकळीची विनंती केली आहे.

महासंघाच्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “जर शासनाने लवकरात लवकर समाधानकारक तोडगा काढला नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील गट-ड कर्मचारीही या बेमुदत संपात सक्रिय सहभाग घेतील.”

ही बाब शासनासाठी गंभीरतेने विचार करण्यासारखी आहे, कारण मागील काही वर्षांतील रखडलेली आश्वासने, अपूर्ण प्रशासकीय उपाययोजना आणि शासकीय रुग्णालयांतील वाढता ताण याचा परिणाम या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यावर झाला आहे. परिणामी, ही नाराजी आता संघटित निषेधाच्या रूपात प्रकट होत आहे.

या संपामुळे राज्यभरातील अनेक शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांतील आरोग्यसेवा बाधित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना तातडीच्या वैद्यकीय सेवेअभावी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. शासनाने या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.

सदर निवेदनाची प्रत प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनाही सादर करण्यात आली आहे.

परिचारीकांच्या समस्या आणि त्यामागील वेदना शासनाने समजून घेत, संवाद, समज आणि समाधानाच्या मार्गाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा उद्भवणारी असंतोषाची लाट संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेसमोर आव्हान उभी करू शकते, असा स्पष्ट इशारा महासंघाने दिला आहे.