आर्थिक मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन ; एसटी कामगारांचा इशारा

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने एसटी कामगारांच्या आर्थिक मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर एसटी कामगार १३ ऑक्टोबर २०२५ पासून ऐन दिवाळीत आंदोलन करतील, असा सुस्पष्ट इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा देण्यात आला. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार एस.टी. कामगारांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू करण्याचे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मान्य केले आहे. असे असतांना घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या दरामध्ये एकतर्फी कपात करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ प्रशासनाने भंग केलेला आहे. याबाबत प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ पासून शासकीय दराने घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर एस.टी. कामगारांना लागू करण्यात आला. मात्र एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतची वाढीव दराची थकबाकी प्रलंबित असून ती मिळालीच पाहिजे.

तसेच २०१८ पासून महागाई भत्याची थकबाकी प्रलंबित आहे. याबाबत माननीय औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांनी थकबाकी देण्याबाबतचा निर्णय देऊनसुध्दा प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. एप्रिल २०२० पासून एस.टी. कामगारांच्या मूळ वेतनात रू.६५००/- वाढ करून वेतन निश्चिती करण्यात आली व सदर वेतन निश्चितीनुसार एप्रिल २०२४ पासून वाढीव वेतन लागू करण्यात आली. मात्र एप्रिल २०२० ते मार्च २०२४ या कालावधीची थकबाकी प्रलंबित आहे. ही थकबाकी कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, २०२५ पासून महागाई भत्ता ५३ टक्क्यावरुन ५५ टक्के लागू झालेला असून सदर ५५ टक्के महागाई भत्ता ऑगस्ट, २०२५ च्या वेतनासोबत थकबाकीसह अदा करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे एस.टी. कामगारांनाही जानेवारी, २०२५ पासून ५५ टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह लागू करावा.

एस.टी. कामगारांना दिवाळीनिमित्त रू.१५,०००/- दिवाळी भेट देण्यात यावी, कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार एस.टी. कामगारांना दिवाळीच्या सणाला रू.१२,५००/- उचल देण्यात यावी. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाने एस.टी. महामंडळामध्ये २५ हजार कायम कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असे जाहिर केलेले असतांना, आता १७,४५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे एस.टी. महामंडळाचे खाजगीकरण होणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. राज्यभरात एस.टी. कामगारांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. एस.टी. महामंडळामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कामगारांची भरती करण्यास कृती समितीचा सक्त विरोध असून कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियमित कामगारांची भरती करण्यात यावी. तसेच पी.पी.पी. तत्वावर महामंडळाच्या जागांचे विकसन करण्याऐवजी महामंडळाने या जागा स्वतः विकसित करणे आवश्यक आहे. तसेच भाडे तत्वावरील EV गाडयांनी देखील महामंडळाचा प्रचंड तोटा होत आहे ते धोरण बंद करुन स्वमालकीच्या EV गाडया घेण्यात याव्यात.

सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांची थकीत आर्थिक देणी एक रक्कमी देण्यात यावीत, सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना सर्व गाड्यांमध्ये १ वर्षाचा मोफत पास देण्यात यावा. तसेच ही सवलत विद्यमान कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात यावी. प्रलंबित आर्थिक व अन्य मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ पासून महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने एस.टी. महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या आंदोलनातील मागण्यांची सोडवणूक न झाल्यास या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभरातील सर्व विभागात अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे.

कृती समितीमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेना, कास्ट्राईब रा. प. कर्मचारी संघटना, शिव परिवहन वाहतूक सेना, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस, बहुजन राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, राष्ट्रीय एस.टी. कामगार कॉग्रेस (इंटक), बहुजन परिवहन अधिकारी-कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व राष्ट्रीय एस.टी. कामगार कॉग्रेस या संघटना सहभागी आहेत. पत्रकार परिषदेला संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, हिरेन रेडकर, संतोष शिंदे, बंडू फड, अरूण विरकर इत्यादि कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.