मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका उभारण्याच्या योजनेला राज्य शासनाने गती दिली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून जागा निश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. येत्या २८ ऑक्टोबरला पुढील आढावा बैठक होणार असून, त्यापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात केंद्र शासनाच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासंबंधी बैठक झाली. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, दूर दृश्य प्रणाली द्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्याना शिक्षण घेत असताना निवासाची आणि अभ्यासाची सोय व्हावी, या उद्देशाने शासन प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत अनेक जिल्ह्यांतील जागा निश्चितीच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. बैठकीला इतर मागास व बहुजन कल्याण अणि दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह उभारणीसाठी मालकीची जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याच्या सूचना ही त्यांनी यावेळी दिल्या. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांज आवश्यक त्या सूचना यावेळी दिल्या. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी तसेच दहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्या जागा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी,असे संबंधितांना सांगितले.
नाशिकमध्ये सात दिवसांत, तर बीडमध्ये पंधरा दिवसांत जागा उपलब्ध करून देण्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या दोन्ही ठिकाणी जागा निश्चित झाली असून, पुढील पंधरा दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सातारा येथे पशुसंवर्धन विभागाची जागा, तर नांदेड, धुळे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. संभाजीनगरमध्ये १५ दिवसांत जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, तर जळगावमध्ये नवीन जागेचा शोध सुरू असून, पंधरा दिवसांत जागा निश्चित करण्याच्या सूचना आहेत. लातूरमध्ये गंगापूर येथील गायरान जमीन, हिंगोलीत जीएसटी विभागाची जागा, तर रायगड आणि ठाणे येथे सिडकोशी चर्चा करून जागा निश्चित केली जाणार आहे. नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण अशी दोन स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
