नागरी निवारा वसाहतींमधील ६,२०० कुटुंबांसाठी ‘फ्री होल्ड’चा मार्ग मोकळा!
वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये जमिनीच्या रूपांतरणासाठी लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये ५०% कपात; मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा
मुंबई : नागरी निवारा परिषद वसाहतींमध्ये (उदा. मालाड-दिंडोशी) राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय लवकरच होण्याची चिन्हे आहेत. या वसाहतींमधील घरांच्या जमिनीला ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (Occupancy Class-2) मधून ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (Occupancy Class-1) मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रीमियम शुल्कात ५० टक्क्यांनी कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मालाड-दिंडोशी परिसरातील सुमारे ६,२०० हून अधिक कुटुंबांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क (Freehold) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
काय आहे नेमका बदल? : सध्या नागरी निवारा परिषदेअंतर्गत बांधलेल्या घरांची जमीन ‘वर्ग-२’ प्रकारात मोडते. यामुळे रहिवाशांना घर विकण्यासाठी, भाड्याने देण्यासाठी किंवा पुनर्विकासासाठी प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते आणि प्रत्येक व्यवहारासाठी शासनाला प्रीमियम भरावा लागतो. वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण झाल्यावर हे सर्व शासकीय निर्बंध कायमस्वरूपी दूर होतील आणि रहिवाशांना जमिनीचा संपूर्ण आणि कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळेल.
प्रीमियम कपातीमुळे मोठा दिलासा : वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार जमिनीच्या आजच्या रेडी रेकनर (RR) दराच्या १०% प्रीमियम भरावा लागत होता. हा प्रीमियम प्रचंड असल्यामुळेच रहिवाशांनी तो कमी करण्याची मागणी केली होती. नागरी निवारा वसाहत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशनने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, महसूल मंत्र्यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. ३५० चौ. फुटापेक्षा कमी चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिकाधारकांसाठी हे शुल्क १०% वरून थेट ५% इतके आकारले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ: मूळ १०% प्रीमियमनुसार, एका इमारतीवर सुमारे ₹६० लाख (प्रत्येक सदनिकाधारकावर ₹१,२५,०००/-) चा बोजा पडत होता. आता ५% प्रीमियम झाल्यास, हा बोजा ५० टक्क्यांनी कमी होईल. आता रहिवाशांना काय करावे लागणार? हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर असल्याने, रहिवाशांनी तातडीने तयारी सुरू करणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियोजन: ५% प्रीमियम दर निश्चित झाल्यास, प्रति चौ. मीटर सुमारे ₹२,५००/- या अंदाजित दराने आपल्या सदनिकेसाठी लागणाऱ्या शुल्काची तरतूद आतापासूनच करावी.
सोसायटीचा निर्णय: इमारतीसाठी लागणारी प्रीमियमची रक्कम कर्ज घेऊन भरायची की प्रत्येक सदस्याने थेट भरायची, यावर सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत तातडीने चर्चा करून लेखी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामुळे निर्णय होताच प्रीमियम त्वरित भरता येईल आणि प्रक्रिया जलद होईल.एकजूट: मंत्रिमंडळाचा निर्णय होईपर्यंत फेडरेशनच्या सूचनांचे पालन करत एकजूट (Unity) आणि सातत्य राखणे गरजेचे आहे.
