खेड सेझ मध्ये शेतकऱ्यांना अल्प दराने मोबदला.. शेतकरी हवालदिल ! मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्राकडे सखोल चौकशी करण्याची मागणी

मुंबई: खेड सेझ क्षेत्रातील १५% परताव्याबाबत केडीएल कंपनीचे शेअर्स विकत घेऊन शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने जमिनीचा मोबदला देण्याबाबत होत असलेली प्रक्रीया,पारदर्शकपणे कार्यवाही होत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी यामुळे तातडीने संबधित प्रकरणाची चौकशी होऊन वस्तुस्थिती कळवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी मुख्यमंत्री,उद्योग मंत्री,मुख्य सचिव,प्रधान सचिव उद्योग विभाग व एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

खेड सेझ क्षेत्रासाठी एमआयडीसी व कल्याणी उद्योगसमूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने सतरा लाख रूपये हेक्टरी दराने जमीनीचे संपादन झाले होते,१५% परताव्याचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे.केडीएल कंपनी स्थापन करून बाधित शेतकऱ्यांना क्षेत्रानुसार शेअर्स देण्यात आले,अनेकांनी अल्पदरात शेअर्सची विक्रीही केली आहे.

गेली अनेक वर्षे मोबदला मिळावा,यासाठी शेतकरी व काही संघटना प्रयत्नशील होत्या.काही दिवसांपूर्वी एका कंपनीने ५५ लाख १० हजार रूपये एकरी १५% परताव्याची जमीन घेण्याची तयारी दर्शविली असून केडीएल कंपनीत असलेले शेतकऱ्यांचे शेअर्स खरेदी करून पैसे दिले जाणार आहेत अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

काही शेतकऱ्यांनी याबाबत टाव्हरे यांना भेटून रेडीरेकनरपेक्षा अतिशय कमी दराने जमीनीचा मोबदला मिळणार आहे तसेच अनेक एजंटांचे उखळ पांढरे होणार आहे अशी माहिती दिली.तसेच मुख्यमंत्री,उद्योगमंत्री,एमआयडीसी यांची संमती असल्याची माहिती देऊन संबधित कंपनीचे वतीने काही धनदांडगे धमकावत असल्याचेही सांगितले.

केंदुर ता.शिरूर येथील काही शेतकऱ्यांनी कंपनी रजिस्ट्रार व पोलीस अधिक्षक पुणे यांचेकडे तीन वर्षापुर्वी झालेल्या १८ कोटीच्या केडीएल कंपनीच्या शेअर हस्तांतरण प्रकरणी लेखी तक्रारी केल्या आहेत.

काही उद्योजकांनी दि.५ जुलै २०२५ रोजी एक कंपनी स्थापन करून सेझ क्षेत्रातील केडीएल कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या ३२५ एकर जमिनीचे प्लाँटिग नकाशे तयार करून रू २३६०० सभासद फी घेतली जात आहे.सध्या खेड सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी उद्योजकांना दीड ते दोन कोटी रूपये एकरी दराने जमीन उद्योजकांना देत असताना शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला दिला जाणार आहे.

ज्या कंपनीकडून व्यव्हार केला जाणार आहे,तिचे अधिकृत भागभांडवल फक्त १५ लाख रूपये व वसुल भागभांडवल २ लाख असून तीन महिन्यापुर्वी स्थापन झाली आहे.सदर व्यव्हार पुर्ततेसाठीचे आवश्यक असणारे दोनशे कोटी रूपये मनी लाँड्रीग तसेच मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर करून उभारले जाण्याची शक्यता आहे.

याबाबत तातडीने सखोल चौकशी व्हावी.शेतकरी अनेक वर्षे १५% परतावा मिळत नसल्याने हवालदिल झाले आहेत.त्यामुळे काही संघटना व एजंट यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना अल्पदर देऊन स्वतःचा फायदा केल्याची सेझ परिसरात चर्चा आहे.काही कंपन्या यापेक्षा जास्त दर देण्यास असतानाही मुख्यमंत्री,उद्योगमंत्री,पोलीस अधिकारी यांची नावे घेऊन धमकावले जात आहे.

याबाबत तातडीने कार्यवाही होऊन संपुर्ण प्रक्रियेची वस्तुस्थिती जाहीर करून कळवावी व उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत खुलासा करावा अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करून अंतिम न्यायाची मागणी करण्यात येईल अशा इशारा अशोकराव टाव्हरे यांनी निवेदनात दिला आहे.