मुंबई:आजचा भारत म्हणजे वेगाने प्रगतीकडे वाटचाल करणारा देश. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा घोषणांनी देशातील उद्योगधंद्यांना नवसंजीवनी मिळावी, रोजगार निर्माण व्हावेत, आणि अर्थव्यवस्था बळकट व्हावी, असा सरकारचा हेतू आहे. पण प्रश्न असा निर्माण होतो — या घोषणांपलीकडे प्रत्यक्ष वास्तवात उद्योग क्षेत्राकडे शासनाचे खरे लक्ष आहे का?
उद्योग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत. कृषीक्षेत्रानंतर रोजगारनिर्मितीचे सर्वात मोठे साधन म्हणजे उद्योगधंदे. मोठे औद्योगिक प्रकल्प, लघु व मध्यम उद्योग, तसेच सूक्ष्म उद्योजक — या सर्वांचा देशाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांतील परिस्थिती पाहता असे जाणवते की, उद्योग क्षेत्र अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे.
एकीकडे शासनाने मोठ्या गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना आमंत्रण दिले, तर दुसरीकडे स्थानिक उद्योजक मात्र विविध कर, परवानग्या, विजदर आणि प्रशासनिक कटकटींमुळे त्रस्त आहेत. राज्यात अनेक औद्योगिक क्षेत्रे उभारली गेली, पण त्यातील अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत — पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, आणि सुरक्षेचा अभाव यामुळे उद्योग सुरू करणे आणि टिकवणे अवघड झाले आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योग हे रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख स्रोत आहेत. पण GST, वाढते वीजदर, बँकांकडून कठोर कर्जधोरण, आणि स्पर्धात्मक बाजारामुळे हे उद्योग कोलमडत चालले आहेत. शासनाच्या योजना कागदावर आकर्षक वाटतात, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब आणि भ्रष्टाचारामुळे अनेक उद्योग बंद पडले.
विदर्भ, मराठवाडा, आणि उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रे तर अजूनही मागासलेलीच आहेत. गुंतवणूकदारांना मुंबई–पुणे–नाशिक या पट्ट्याबाहेर उद्योग उभारणे जोखमीचे वाटते. या असमतोल विकासामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी वाढते आहे. शासनाने खरोखरच “समतोल औद्योगिक विकास” साधायचा असेल, तर या प्रदेशांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सरकारने ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. ऑनलाइन परवानग्या, करसवलती, आणि ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. पण अनेक उद्योजकांच्या मते, या सोयी फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात अजूनही लालफितशाही, विलंब, आणि भ्रष्टाचार यामुळे उद्योग क्षेत्र त्रस्त आहे.
शासनाचे लक्ष उद्योग क्षेत्रावर आहे, पण ते ‘घोषणांपुरते’ मर्यादित राहिले, तर देशाचा विकास केवळ आकडेवारीपुरताच राहील. उद्योग म्हणजे रोजगार, आणि रोजगार म्हणजे स्थैर्य. त्यामुळे शासनाने घोषणांपेक्षा धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.
आज गरज आहे ती “उद्योगस्नेही शासनव्यवस्था” उभी करण्याची — जिथे उद्योजकांना विश्वास, सुलभता आणि सुरक्षितता वाटेल. शासनाने उद्योगपतींना विरोधक नव्हे, तर विकासाचे भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे.
शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल —
उद्योग क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे म्हणजे केवळ कारखाने उभारणे नव्हे, तर देशाच्या प्रगतीचा पाया मजबूत करणे होय. शासनाने जर खरोखरच उद्योग क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित केले, तरच ‘विकसित भारत’ या स्वप्नाला वास्तवात आणणे शक्य होईल.
-विलास अरुण मराठे, अमरावती. ९८२३०७२७२७ (लेखक प्रथितयश पत्रकार आणि हिंदुस्थान दैनिकाचे मुख्य संपादक आहेत.)
