मुंबई : ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी ग्राहकांच्या खात्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी अधिक काटेकोरपणे पार पाडावी, असा अत्यंत महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ग्राहकांच्या खात्यातून फसवणुकीद्वारे पैसे काढले गेले असतील आणि ग्राहकाची चूक नसल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या नुकसान भरपाईची जबाबदारी बँकांवरच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित प्रकरणात एका नागरिकाच्या खात्यातून अज्ञात व्यक्तींनी ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे पैसे काढले. संबंधित ग्राहकाने तातडीने बँकेला कळवले; मात्र बँकेने सुरक्षा प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दावा करीत पैसे परत देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने देशातील सर्व बँकांसाठी नवा दिशादर्शक मार्ग ठरला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँक खाती सुरक्षित ठेवणे ही बँकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती व्यवस्थित सुरक्षित ठेवली गेली पाहिजे. व्यवहार सत्यापित करण्याच्या प्रक्रियेत बँकेकडून झालेली दुर्लक्ष्यता मान्य केली जाणार नाही. ग्राहकाकडून कोणतीही चूक नसताना नुकसान सोसण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आहे.
तसेच, बँकांना ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षाव्यवस्था उभारण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. सायबर सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे आणि नागरिकांचे आर्थिक हित जपण्याचे आदेश यामध्ये समाविष्ट आहेत.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लाखो बँक ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून, बँकांनी ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेसाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा निकाल बँकिंग क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉइंट ठरणार असून, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.
