‘निवडणुका अर्थकारणाने जिंकायच्या असतील तर भाष्य न केलेलं बरं’; निधीवरून महायुतीच्या चढाओढीवर शरद पवारांची टीका
कामाऐवजी पैसे, निधीवर मत मागितलं जातंय, ही गोष्ट चांगली नाही

मुंबई: महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निधी देण्यावरुन जी चढाओढ लागली आहे, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी बारामती येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना परखड मत व्यक्त केले आहे.
📍 कामाऐवजी पैसे मागण्यावर आक्षेप:
शरद पवार म्हणाले की, हल्ली निवडणुकीत कामावर मतं मागितली जात नाहीत. “मी पैसे देईन, निधी देईन, असे सांगितले जाते. ही काही चांगली गोष्ट नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
> “अर्थकारण आणून निवडणुका जिंकायच्या हाच दृष्टीकोन असेल तर त्यावर भाष्य न केलेलं बरं,” असे मत त्यांनी नोंदवले.
* चढाओढ: निवडणुकीत कामावर नाही, तर पैसे-निधीवर मत मागितलं जातंय. पैसे किती द्यायचे यासाठी चढाओढ सुरू आहे.
* गटबाजी: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ठिकठिकाणी गट (विभाजित गट) झाले आहेत. एका पक्षातील गट दुसऱ्या पक्षासोबत जात आहे. अनेक ठिकाणी गट दिसून येत असल्याने, या निवडणुकीत एकवाक्यता नाही, याचा अर्थ स्पष्ट होतो.
* मतदारांवर विश्वास: पंचायत समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हवा तो योग्य निकाल मतदार घेतील.
🌾 शेतकऱ्यांसाठी सरकारी मदत पुरेशी नाही
शरद पवार यांनी अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
* नुकसानीचे स्वरूप: नुकसान दोन प्रकारचे आहे—काही ठिकाणी जमीन वाहून गेली आहे, तर काही ठिकाणी फक्त साधन-सामग्री वाहून गेली आहे.
* कर्जवसुली स्थगिती: राज्य सरकारने घेतलेला, कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय तात्पुरता उपयोगी ठरेल, पण त्याची गरज भासणार नाही.
* आर्थिक मदतीची अपेक्षा: शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने त्याची काही रक्कम द्यायला हवी होती. काही रकमेसाठी व्याज माफ करून विविध हप्ते दिले असते, तर शेतकऱ्यांना त्याची आर्थिक मदत झाली असती. आताची सरकारी मदत पुरेशी आहे, असे मला वाटत नाही.
⚖️ आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आग्रही
आरक्षण मर्यादा (५० टक्के) संदर्भात बोलताना शरद पवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल सांगता येत नाही. यावेळी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आग्रही दिसत आहे. “त्याचा अंतिम निर्णय दोन-तीन दिवसांत होईल, त्याबाबत आताच काही सांगता येत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.





