मुंबई: नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेण्यात आलेल्या आश्वासन समितीच्या बैठकीत कोकणचा अभिमान असलेल्या हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्रकरणावर निर्णायक घडामोडी घडल्या. कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला आमदार शेखर निकम, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रवीण दरेकर, कृषी सचिव विकासचंद्र रसतोगी, आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजचे एमडी बुवनेश्वरी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
काही दिवसांपूर्वी बलसाड हापूस म्हणून मानांकन मिळण्यासाठी गुजरातने दावा केला होता. या दाव्यानंतर कोकणातील रत्नागिरी, देवगड हापूस आंबा बागायतदार धास्तावले होते. आधीच निसर्गचक्राच्या फेऱ्यात अडकलेला हापूसला या नव्या दाव्यामुळे पुन्हा एकदा संकटात सापडला होता; मात्र कोकण हापूसवरील गुजरात वादावर’ निकम, दरेकर, लाड यांनी बैठकीत जोरदार भूमिका मांडली.
यावेळी बोलताना आमदार निकम यांनी हापूस मानांकनावर उद्भवलेल्या बलसाड (गुजरात) वादाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.कोकणातील हापूस आंब्याला २००-३०० वर्षांचा इतिहास आहे. त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा खऱ्या अर्थाने हक्कदार आहे,” असे ठाम मत त्यांनी मांडले. आमदार निकम यांनी या प्रकरणामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याचे सांगून, कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे मांडावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
आमदार निकम यांच्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देताना कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट आश्वासन देताना कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा खरा हक्कदार आहे. सरकार कोकण हापूसच्या पाठीशी ठाम उभे राहील, अशी भूमिका मांडली.
या भूमिकेमुळे कोकणातील शेतकरी व बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान या बैठकीत कोकणातील कृषी प्रश्न मांडण्यात आले. यामध्ये आंबा फळपीक विम्याच्या कालावधी वाढवून घेण्यासाही निकम यशस्वी ठरले.
बैठकीत आंबा फळपीक विमा योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबतही आमदार निकम यांनी जोरदार पाठपुरावा केला. त्यानंतर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत पुढील वर्षापासून १५ सप्टेंबर ते ३० मे असा विस्तारित कालावधी लागू करण्यात येणार असल्याचे
जाहीर केले…
हापूसच्या जीआय मानांकनावर सरकारची ठाम भूमिका आणि आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय या दोन्ही घडामोडींमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय या बैठकीत नोंदवले गेले आहेत.
