आता महसूल मंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री, सचिवांना देखील मिळणार; ‘तारीख पे तारीख’ आता कायमची बंद!

मुंबई: महसूल विभागातील नागरिकांना दिलासा देणारा आणि ‘तारीख पे तारीख’ पद्धत संपुष्टात आणणारा ऐतिहासिक निर्णय आज विधानसभेत घेण्यात आला. महसूल मंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार आता राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५’ विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे विभागातील १३ हजारांहून अधिक प्रलंबित अपीलांचा निपटारा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे महत्त्वाची सुधारणा?

विभागात प्रलंबित १३ हजार अपीलांचा ९० दिवसांत निपटारा करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन
 ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५’ विधानसभेत एकमताने मंजूर
 उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ऐतिहासिक निर्णय; मार्च अधिवेशनापर्यंत अंमलबजावणीचे ‘टाईम टेबल’

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, केवळ नियमांऐवजी आता थेट कायद्यातच बदल करणे आवश्यक होते. त्यामुळे हे विधेयक आणले गेले आहे. आता महसूल मंत्र्यांवरील कामाचा ताण कमी होऊन, अपीलांवर लवकर सुनावणी घेणे शक्य होणार आहे.
९० दिवसांत खटले निकाली! महसूल मंत्र्यांची मोठी घोषणा
मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, नायब तहसीलदार ते थेट मंत्रीस्तरावरील सर्व अपीले आणि खटले ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढले जातील यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात येत आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले: “प्रकरणांचा निपटारा ‘तारीख पे तारीख’ न होता तीन महिन्यांत व्हावा यासाठी मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत कायद्यात आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करून, अंमलबजावणीचे टाईम टेबल निश्चित केले जाईल.”

विरोधी आमदारांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे प्रश्न:

या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी काही महत्त्वाचे आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले.

* आमदार भास्कर जाधव यांनी मंत्र्यांचे अधिकार इतरांना देण्यासाठी केवळ महसूल विभागासाठीच कायदा का, असा सवाल करत हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) एकत्रितपणे घ्यायला हवा होता, असे मत मांडले.
* आमदार जयंत पाटील आणि विजय वडेट्टीवार यांनी मंत्रालयाबरोबरच खालच्या स्तरावरही हजारो खटले प्रलंबित असल्याने, केवळ ९० दिवसांचा नियम न करता त्याची कठोर अंमलबजावणी होणे किती महत्त्वाचे आहे यावर भर दिला.
अखेरीस, महसूल मंत्र्यांनी मार्चमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.