महेश पावसकर
मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून झालेली दुर्घटना ही केवळ एक ‘तांत्रिक चूक’ किंवा ‘दुर्दैवी अपघात’ नाही, तर तो मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा आणखी एक नमुना आहे. विकासाच्या नावाखाली शहराचा कायापालट करण्याची स्वप्ने दाखवली जात असताना, त्याच विकासाच्या सिमेंट-काँक्रीटच्या ढिगाऱ्याखाली सामान्य माणसाचा जीव गुदमरतोय, हे भीषण वास्तव या घटनेने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले आहे. ही दुर्घटना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नसून, प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील अभद्र युतीतून झालेली ‘संस्थात्मक हत्या’ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
मुंबई आणि उपनगरांत मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे, याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. वाढती लोकसंख्या आणि वाहतूक कोंडीवर मेट्रो हाच एकमेव पर्याय असल्याचे चित्र रंगवण्यात आले. मात्र, हा पर्याय उभा करताना सुरक्षेचे सर्व निकष धाब्यावर बसवले जात आहेत का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुलुंडमधील त्या मेट्रो पिलरवर स्लॅब चढवताना किंवा त्याचे बांधकाम करताना नेमकी कोणती खबरदारी घेतली गेली होती? जर तिथे कामाचा दर्जा उत्तम होता, तर ऐन कामाच्या वेळी किंवा पूर्ण होत असताना तो स्लॅब कोसळलाच कसा? याचे उत्तर केवळ तांत्रिक चौकशीत अडकून पडता कामा नये.
मेट्रोसारखे प्रकल्प राबवताना ‘एमएमआरडीए’ (MMRDA) सारख्या बड्या संस्था मोठ्या खासगी कंपन्यांना कंत्राट देतात. या कंपन्यांना मुदत संपण्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचे वेध लागलेले असतात, कारण त्यातून त्यांना बोनस किंवा पुढील कंत्राटे मिळण्याची शाश्वती असते. या वेगाच्या स्पर्धेत ‘सुरक्षा’ (Safety Audit) हा शब्द केवळ कागदावरच उरतो. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, अनुभवी अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत मजुरांकडून काम करून घेणे आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची पुरेशी साधने न ठेवणे, हे आता जणू शिरस्ताच झाला आहे. मुलुंडच्या घटनेत ज्या कंत्राटदाराकडे हे काम होते, त्याची कुंडली आता तपासली जाईलच; पण तोपर्यंत काही निष्पाप जीवांचा बळी गेलेला असतो किंवा काही कायमचे जायबंदी झालेले असतात.
मुंबईकरांचा जीव इतका स्वस्त का?
मुंबईत पावसाळ्यात पूल पडणे, रेल्वे दुर्घटना होणे किंवा आता मेट्रोचे स्लॅब कोसळणे, या गोष्टींकडे प्रशासन ‘मुंबई स्पिरीट’च्या नावाखाली दुर्लक्ष करते. प्रत्येक घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वांचे एकच ठरलेले वाक्य असते– “दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि मृतांच्या नातेवाईकांना मदत दिली जाईल.” पण ही मदत म्हणजे मानवी जीवाचा सौदा नाही का? मदतीची घोषणा करून आणि एका समितीची स्थापना करून सरकार आपले हात झटकून घेते. पुढे त्या समितीचा अहवाल कधी येतो आणि कोणावर कारवाई होते, हे सामान्यांना कधीच कळत नाही. अंधेरीचा गोखले पूल असो किंवा सीएसएमटीचा हिमालय पूल, प्रत्येक वेळी सामान्यांचा जीव गेला आणि व्यवस्थेने आपले कातडे वाचवले.
जबाबदारी कुणाची?
मेट्रो रेल्वेचे काम हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि जोखमीचे असते. हे काम सुरू असताना त्या खालून हजारो वाहने आणि पादचारी जात असतात. अशा वेळी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ (Third Party Audit) अनिवार्य असते. मुलुंडमध्ये हे ऑडिट झाले होते का? जर झाले होते, तर ऑडिट करणाऱ्या संस्थेने या त्रुटी का दाखवल्या नाहीत? की कंत्राटदाराच्या खिशातून जाणाऱ्या कमिशनच्या बदल्यात ऑडिट रिपोर्टवर डोळे झाकून सह्या केल्या गेल्या? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. केवळ साइटवरील इंजिनिअरला निलंबित करून चालणार नाही, तर ज्या कंपनीला हे कंत्राट दिले गेले, त्या कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ (Blacklist) करण्याची हिंमत सरकारने दाखवायला हवी.
विकासाच्या नावाखाली रक्ताचा सडा नको!
आम्हाला मेट्रो हवी आहे, उड्डाणपूल हवे आहेत, चकाचक रस्तेही हवे आहेत. पण हे सर्व उभे करत असताना सामान्य माणसाच्या रक्ताचा सडा पडणार असेल, तर अशा विकासाला ‘विनाश’ म्हणावे लागेल. मुलुंडच्या या दुर्घटनेने मेट्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आज मुलुंडमध्ये जे घडले, ते उद्या मुंबईच्या इतर कोणत्याही कोपऱ्यात घडू शकते. कारण भ्रष्टाचाराची वाळवी संपूर्ण सिमेंटच्या बांधकामाला लागलेली आहे.
आता वेळ आली आहे की, मुंबईकरांनी केवळ ‘रिॲक्ट’ न होता जाब विचारला पाहिजे. केवळ शोक व्यक्त करून प्रश्न सुटणार नाहीत. ही दुर्घटना म्हणजे प्रशासनाच्या चेहऱ्यावर बसलेली चपराक आहे. जर यातूनही सरकार आणि मेट्रो प्रशासन धडा घेणार नसेल, तर भविष्यात मेट्रोच्या प्रत्येक प्रवासात प्रवाशांना मृत्यूची भीती वाटत राहील.
शेवटी, सत्तेत बसलेल्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, तुमचे भव्य प्रकल्प लोकांच्या सोयीसाठी आहेत, त्यांच्या अंत्ययात्रा काढण्यासाठी नाहीत. मुलुंडच्या दुर्घटनेतील दोषींना केवळ कागदोपत्री शिक्षा नको, तर त्यांना अशी जरब बसेल अशी कारवाई हवी, ज्यामुळे पुन्हा कोणताही कंत्राटदार लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे धाडस करणार नाही. अन्यथा, हा ‘विकास’ केवळ सिमेंटचा सांगाडा ठरेल, ज्याला मानवी मूल्यांचा कोणताही आधार नसेल.
(महेश पावसकर-9967949356)
