पुण्यात आंबिल ओढ्यात घरे पाडण्याच्या कारवाईला नागरिकांचा तीव्र विरोध :आत्मदहनाचा प्रयत्न..

पुणे : पुण्यातील आंबिल ओढ्यात आज भल्या पहाटे घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाली. या कारवाईला नागरिकांनी प्रचंड विरोध करीत बिल्डरच्या फायद्यासाठी आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातला जात असून यासाठीच आंबिल ओढ्यात घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात केली असल्याचा आरोप केला. काहींनी तर अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आंबिल ओढ्यात 700 ते 800 पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. 

येथील रहिवाश्याना कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रशासनाने थेट पाडकामाला सुरुवात केली, असा आरोप स्थानिकांचा आहे. तर आधी नोटीस देऊनच ही कारवाई केली जात असल्याचं प्रशासनाकडून सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे ऐन पावसाळ्यात अशा प्रकारची कारवाई नियमानुसार आहे का ? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. पावासाळ्यात अशी कारवाई करायची ठरलं नसताना, या कारवाईचे आदेश कुणी दिले यावरुन आता पुण्यात मोठं राजकारण रंगलं आहे. सर्वपक्षीय नेते एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.

दरम्यान, बिल्डरच्या आदेशानुसार ही करावाई होत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेच्या आदेशानुसार अशी कारवाई होऊ शकत नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं म्हणणं आहे. पावसाळ्यात अशी कारवाई होऊ नये हे ठरलं असताना, प्रशासनाला नेमका कुणी आदेश दिला, असा प्रश्न विचारत भाजपने राज्य सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट काय म्हणाले?

दरम्यान, या पाडकामाबाबत पुण्याचे भाजप खासदार गिरीश बापट म्हणाले, की “ओढ्याच्या प्रवाहात घरं आहेत त्यांना पर्यायी घरं द्यावी, थोडी लांब असली तरी चालेल, बिल्डरच्या जागेवरही कारवाई सुरु आहे, आधी नोटीस दिली होती, ओढ्यात राहणं योग्य नाही, महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था करावी, नियमाप्रमाणे कारवाई होत असताना पुनर्वसनाकडेही दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, मी आयुक्तांशी बोलतो, तुम्हाला महापालिका कायमस्वरुपी घर देत असेल तर व्यवस्था होईल, दरवर्षी घरात पाणी शिरणं, घरं वाहून जाणं योग्य नाही, कायमस्वरुपी व्यवस्था होईल, असं भाजप खासदार गिरीश बापट म्हणाले.

पाडापाडी महापालिकेच्यावतीने सुरु आहे. त्यांचं पुनर्वसन बिल्डरने केलं ते सुद्धा ओढ्यात केलं. त्यांच्यावरही कारवाई सुरु आहे. चांगल्या जागी पुनर्वसन व्हायला हवी. पर्यायी व्यवस्था महापालिका करत असेल तर सहकार्य करावं असं स्थानिकांना मी सांगितलं आहे, असं गिरीश बापट यांनी सांगितलं.

मुक्ता टिळक यांची प्रतिक्रिया

पावासाळ्यात अशी कारवाई करायची नाही हे बैठकीत ठरलं होतं, पण ही कारवाई का केली असा प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आला, पण त्यांच्याकडे उत्तर नाही. त्यामागचं कारण शोधावं लागेल, जर सत्ताधारी भाजपने पावसाळ्यात कारवाई करु नये असं ठरवलं होतं, तरीही ही कारवाई का झाली, राज्य सरकारशी चर्चा करुन प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबत विचारणा करु, असं भाजप आमदार आणि माजी महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या.

राष्ट्रवादीचा आरोप

मी पुण्याचा माजी महापौर आहे, महापौर जे निर्णय घेतात, ते प्रशासन ऐकतं, त्यामुळे राज्य सरकार किंवा प्रशासनाला दोष न देता, भाजपने हात झटकू नये, आम्ही प्रशासन चालवलं आहे, सत्ताधाऱ्यांना विचारात घेतल्याशिवाय प्रशासनन कारवाई करत नाही, असा दावा राष्ट्रवादीचे पुणे अध्यक्ष आणि माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केला.

स्थानिकांचं म्हणणं काय ?

भाडोत्री कामगार आणून लोकांच्या घरातील साहित्य बाहेर काढलं,पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना उचलून नेलं आणि पाडकाम सुरु आहे. सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत.

ज्या विकासकाला हे काम दिलेला आहे त्याच्यासाठी हा सगळा घाट घातला जातोय असा थेट आरोप स्थानिकांनी केला आहे नाल्याचा मूळ प्रवाह बदलल्यानंतर या ठिकाणची जागा जवळपास शंभर गुठ्यांनी वाढणार आहे, त्यामुळे थेट फायदा संबंधित विकासकाला होणार आहे, असं इथल्या स्थानिकांचे म्हणणं आहे. प्रशासनाच्या वतीने कारवाईची नोटीस काल इथल्या स्थानिकांना देण्यात आलेली आहे परंतु स्थानिकांनी ही नोटीस रात्री घेतलेली नाही आणि आज सकाळीच कारवाईला सुरुवात झाली.