पत्रकारांच्या मागण्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लावल्या वाटाण्याच्या अक्षता..

मुंबई:क्यूआर कोड असलेल्या युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास सिस्टीममध्ये, अत्यावश्यक सेवा म्हणून, मुंबईतील पत्रकारांचा आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी यासह पत्रकारांच्या इतर मागण्यांबाबत येत्या 7 जुलैपर्यंत राज्य शासनाने निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार मुंबई मराठी पत्रकार संघाने बुधवारी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.

या संदर्भात बोलताना पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र वि. वाबळे म्हणाले की, पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा, त्यासाठी त्यांच्या आस्थापनाचे अथवा मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे ओळखपत्र ग्राह्य धरावे, क्यूआर कोड असलेल्या युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास सिस्टीममध्ये, अत्यावश्यक सेवा म्हणून, मुंबईतील पत्रकारांचा आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, पत्रकारांना रेल्वेमधून फिरण्याची मुभा मिळावी. फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून पत्रकारांना रु. 50 लाखांचे विमाकवच मिळावे, कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या पत्रकारांच्या वारसांना प्रत्येकी किमान रु. 5 लाख इतके आर्थिक सहाय्य मिळावे, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर योजनेतील जाचक अटी रद्द करून अधिकाधिक ज्येष्ठ पत्रकारांचा या योजनेत समावेश करावा, मुंबई मराठी पत्रकार संघाने प्रमाणित केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांकडे इतर कोणताही पुरावा न मागता त्यांना या योजनेचा लाभ त्वरीत द्यावा, आदी मागण्यांसाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे 22 डिसेंबर 2020 पासून आतापर्यंत सातत्याने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र आमच्या एकाही पत्राची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही.

तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमुळे लॉकडाऊन आणि निर्बंध वाढविण्यात आले आहेत. पहिल्या लॉकडाऊनपासूनच राज्य सरकारने पत्रकारांना आणि त्यांच्या मागण्यांना दुर्लक्षित केले आहे. त्यात लोकल प्रवासाची पत्रकारांना मुभा नसल्याने त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात नोकरकपात तसेच पत्रकारांच्या वेतनात कपात केल्यामुळे पत्रकारांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. आता तर लोकल प्रवासासाठी क्यूआर कोड असलेली युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास सिस्टीम सक्तीची करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या सिस्टीमची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास पत्रकार आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. या सिस्टीममध्ये पत्रकारांचा समावेश नसल्यास पत्रकारांना नोकऱ्यांना मुकावे लागेल. त्यामुळे क्यूआर कोड सिस्टीममध्ये पत्रकार आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे आणि त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वाबळे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

पत्रकारांच्या लोकल प्रवासाबाबतची आपली उदासीनता लक्षात घेऊन आम्ही मंगळवार, दि. 27 एप्रिल, 2021 रोजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण दि. 1 मे नंतर पत्रकारांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात येणार असून पत्रकारांच्या इतर मागण्या मान्य करण्यास देखील आपण तयार असल्याचे कळविल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देऊन, त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून आम्ही आंदोलन स्थगित केले. याकडे लक्ष वेधून श्री. वाबळे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांना आपल्या सरकारकडून मिळत असलेली वागणूक संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे.
क्यूआर कोड सिस्टीममध्ये पत्रकार आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे या आणि इतर मागण्यांसाठी अंतिम प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने बुधवारी पुन्हा एक पत्र पाठविण्यात आले आहे. पत्रकारांच्या न्याय्य मागण्या येत्या 7 जुलैपर्यंत राज्य सरकारने मान्य न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार श्री. वाबळे यांनी या पत्रात व्यक्त केला आहे.