मुंबई – २०११ च्या लोकसंख्या जनगणनेचा जातिनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला हा नवा धक्का बसला आहे.त्याचबरोबर राज्यातली OBC आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असं सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात म्हटलंय. त्यामुळे त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत.
सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या २७ टक्के जागांचं रुपांतर हे खुल्या वर्गात करावं आणि त्याबद्दल नवीन नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्राकडे ओबीसींचा डेटा नव्हता, मग देवेंद्र फडणवीसांनी कोणता डेटा त्यावेळी केंद्राकडे मागितला? त्यावेळा ते म्हणाले नाहीत, की डेटा नाही, किंवा सदोष आहे.केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आता आमच्याकडे डेटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे. कोरोनाच्या परिस्थिती हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू, असे ते म्हणाले. भाजपा जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
