नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यामुळे आता या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडत आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटावा यासाठी आता केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यावर आता केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाही तोपर्यंत २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्याची परवानगी द्यावी,अशी याचिका करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे.ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक १८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल.
तसेच पी. एस. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७० हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याची होती मागणी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का दिला. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत येऊ घातलेल्या स्थानिक निवडणुका पुढे ढकल्याबद्दल एकमत झाले होते.
