अर्धा किलोच्या पुरवणीत हरविले महाराष्ट्राचे प्रश्न, सुधीर मुनगंटीवार यांचा विधान सभेत सरकारवर घणाघात

मुंबई :- महाविकास आघाडी सरकारने तयार केलेल्या पुरवणी मागण्यांच्या पुस्तकाचे वजन अर्धा किलोच्या आसपास आहे. परंतु या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास हरविल्याची खंत महाराष्ट्र विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. सरकारच्या पुरवणी मागण्यांसाठी विधान सभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी रोखठोक भूमिका मांडली.

सरकारजवळ विनाकारण उधळपट्टी करायला पैसा आहे, परंतु सॅनिटायजर खरेदी करण्यापुरताही पैसा नाही. त्यामुळे विधान भवनातील सर्व सॅनिटायजर यंत्र पुरातन खात्याकडे पाठवायच्या लायकीचे झाले आहेत, असे ते म्हणाले. ‘सी’ फॉर कोरोना नियंत्रण करण्याऐवजी ‘सी’ फॉर करप्शन असे अनेक प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने केले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु लाखो रूपये वेतन घेणारे अधिकारी अशा फाईल्समध्ये त्रुटी काढत सर्वसामान्यांची अडवणूक करीत आहे.

पेट्रोलचा आदर्श का घेत नाही?
देशातील अनेक राज्यांमध्ये दारू स्वस्त असल्याची बतावणी करून महाविकास आघाडी सरकार नागरिकांना मद्याच्या आहारी लावत आहे. इतर राज्यांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थाच्या दराचा आदर्श सरकार का घेत नाही, असा सवालही पुरवणी मागण्यांच्या निमित्ताने आ.मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला.

‘राईट’चा निर्णयच ‘राँग’
कार्यालयीन वेळ आटोपल्यानंतर अगदी कितीही आपत्कालीन परिस्थिती असली तरी प्रसंगी मंत्र्यांनाही न जुमानणारे व आधीच काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणखी अभय न देणारा ‘राईट टु रिजेक्ट’ नियम लागू करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. त्यामुळे अधिकारी आणखी उर्मट होतील. ते सर्वसामान्यांचे तर अजिबातच ऐकणार नाही. सध्या २४ तास शासकीय सेवा मिळाव्या, अशी परिस्थिती असताना ‘राईट’चा ‘राँग’निर्णय सरकार घेत आहे. महाराष्ट्रात मद्य स्वस्त होत गेले तर सरकार असेच भन्नाट निर्णय घेत राहिल असा चपखल टोलाही आ. मुनगंटीवार यांनी लगावला.

याकडेही वेधले लक्ष
– मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याऐवजी सरकार पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्डचा खेळ करीत आहे.
– स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. यासाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी.
– चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तेथे आरोग्य सेवा तातडीने सुरू व्हाव्या.