रत्नागिरी – महिलांना केंद्रबिंदू समजून शासन काम करत आहे. महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजना राबविण्यात येत आहे. महिलांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे आवाहन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेतील लाभार्थ्यांना मंजुरीचे पत्र वितरित करून पालकमंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते देवरूख येथील मराठा भवन सभागृहात संगमेश्वर तालुक्यात या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी आमदार शेखर निकम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, विभागीय वन अधिकारी गिरीजा देसाई, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हावळे, तहसीलदार अमृता साबळे, गटविकास अधिकारी भरत चौगुले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, महिलांना सक्षम करण्याची शासनाची भूमिका आहे. महिला भगिनी घरातील आर्थिक नियोजन करत असतात. त्या आर्थिक नियोजनामध्ये सरकारचादेखील सहभाग असावा, त्यासाठी देशातील पहिला ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील प्रत्येक महिलेला भाऊ म्हणून ताकद मिळावी, पाठबळ मिळायला पाहिजे, यासाठी हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. संगमेश्वर तालुक्यात ३८ हजार ७१६ पात्र लाभार्थी महिला आहेत. त्या सर्वांना लाभ देण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी काम करावे. आतापर्यंत १९ हजार १४८ लाभार्थींनी नोंदणी केलेली आहे.
आमदार शेखर निकम म्हणाले, शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ मिळावा, यासाठी काम करावे. शासनकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असेही श्री. निकम म्हणाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणसारखी चांगली योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्री उदय सामंत यांचे आभार त्यांनी मानले.
आज पुष्पा पंदेरे, सरताज हुसैनीमयाँ, रंजना गोपाळ, जाकीया साटविलकर, अतिषा धने, गौरी जागुष्टे, ज्योत्स्ना कदम, शर्मिला जोशी, प्रज्वली देवळेकर, मनस्वी देवळेकर या लाभार्थी महिलांना प्रायोगिक तत्त्वावर मंजुरीची पत्रे देण्यात आली. लक्ष्मी चव्हाण, सावित्री झोरे, अंकीता सुदम, सुरेखा लांजेकर यांना शिधापत्रिकेचे वितरण करण्यात आले. बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या साखरपा येथील समीर जाधव यांना वन विभागामार्फत पाच लाखांचे सानुग्राह अनुदान पालकमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आले.
