मुंबई – माफक दरात मालकी हक्काच्या घरांच्या मागणीचा सकारात्मकपणे विचार करण्यात येईल असे आश्वासन शासनाने विधानमंडळात दिलेले होते. वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी, माफक दरातील मालकी हक्काच्या घरांच्या मागणीसाठी आमच्या संस्थांच्या माध्यमातून सनदशीर मार्गाने सुमारे १२ विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम देखील हाती घेतलेले होते. या आंदोलनांमध्ये आशिष शेलार, विनोद तावडे, पराग आळवणी, अनिल परब, उध्दव ठाकरे इत्यादी राजकीय नेत्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन आमच्या मागणीस पाठिंबा दिलेला आहे. वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकास योजनेत माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळण्याबाबत या शासकीय वसाहतीत राहणारे अधिकारी व कर्मचारी गेल्या २० वर्षांपासून सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत.
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करून शासनाकडे मागणी केल्यास, सरकारने, विविध गृहनिर्माण योजनांच्या व प्रकल्पांच्या माध्यमातून रहिवाशांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी सर्वात मोठया बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ करून तेथील रहिवाशांना माफक दरात मालकी हक्काची ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्याचे जाहीर केलेले आहे तसेच या प्रकल्पामध्ये तेथे राहतात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना देखील सामावून घेतलेले आहे आणि बांधकाम खर्च आकारून त्यांना देखील सवलतीच्या दरात ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे मालकी तत्त्वावर देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनेक वर्षांपासून वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीत राहत असलेले बहुतेक कर्मचारी व अधिकारी दोन पिढ्यांपासून येथे वास्तव्यास आहेत. मुंबई येथे स्वतःचे घर नसल्यामुळे तसेच मुंबईच्या प्रचलित बाजार भावाने घर विकत घेणे व भाड्याने घर घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने, आम्हाला शासकीय वसाहत राहावे लागत आहेत. समाजातील विविध घटकांना विविध गृहनिर्माण योजना व प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोफत व सवलतीच्या दरात घरे देण्याचे धोरण शासन राबवित आहे. आयुष्याची अनेक वर्षे येथे वास्तव्य केल्यामुळे कर्म व जन्मभूमी असलेल्या या वसाहतीशी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे जैविक, भावनिक व सांस्कृतिक नाते निर्माण झालेले आहे, परंतु, सुमारे ३० ते ३५ वर्षे शासनाची इमानेइतबारे सेवा केल्यानंतर, सेवानिवृत्त झाल्यावर आम्हाला बेघर व्हावे लागते. झोपडपट्टीधारक, गिरणी कामगार, बीडीडी चाळीतील रहिवाशी, सफाई कामगार, संक्रमण शिबीरातील रहिवाशी, अतिक्रमण करणारे व अनाधिकृत बांधकाम करणारे लोक, तसेच खेळाडू, कलाकार, साहित्यिक, पत्रकार या समाज घटकांसाठी घरांचा शासन विचार करत असते. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तसे झाले नाही.
कर्मचाऱ्याच्या मागण्याबाबत सातत्याने मागील २० वर्षापासून सनदशिर मार्गाने प्रयत्न करुनही शासन त्याबाबत सकरात्मक विचार करीत नाही, वसाहतीमधील १३५ एकर जागेमधील ४५ एकरावर अतिक्रमण झालेले असून त्यामधील अनधिकृत झोपडपटटीधारक व दुकानदार यांना पुर्नविकासामध्ये सामावून घेत आहे, तसेच वसाहतीमधील रिक्त भूखंडावर सुमारे १२ गृहनिर्माण संस्थाना त्यामध्ये तत्कालीन व कार्यरत आयएएस आणि आयपीएस लोकांना भूखंड वाटप करण्यांत आलेले आहेत, परंतु आम्ही मोफत नाही माफक दरात भूखंडाची मागणी करुनही कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवण्यांत येत असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांनी आक्रोश व्यक्त करत पुन्हा आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे.
