महाराष्ट्र सरकारचे “मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” जाहीर

मुंबई : राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” या मसुदा नियमांची घोषणा केली आहे. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर लागू होईल . अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबर सारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील. तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल. राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) यांच्याकडून परवाना घेताना शुल्क भरावे लागेल.