कझाकिस्तान: कझाकिस्तानचे अध्यक्ष कासम झोकार्ट तोकायेव यांनी राजकीय अजेंड्याचा एक भाग म्हणून कझाकिस्तानमधील मानवाधिकारांच्या पुढील उपायांवरील आदेशावर स्वाक्षरी केली. या आदेशान्वये मानवाधिकार प्राधान्य कृती योजना सुरु होण्याची हमी देण्यात आली.ज्याद्वारे महिला, अपंग, आणि मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या अल्पसंख्याकांचे संरक्षण होईल. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संघटनांच्या सहकार्याच्या रुपरेषेव्यतिरिक्त या निकालामध्ये असोसिएशनचे स्वातंत्र्य, अभि व्यक्ती स्वातंत्र्य व जीवन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचे संरक्षण यांचा देखील समावेश आहे.
एकीकडे अधिकाऱ्यांद्वारे कृती आराखडा विकसित होत असताना दुसरीकडे या आदेशामुळे देशाचे भवितव्य व देशाची पुढील राजकीय वाटचाल यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या गंभीर चर्चेला सुरुवात झाली आहे. यावर भाष्य करताना ग्राहक हक्क संरक्षण युतीेचे अध्यक्ष मुरात अबेनोव यांनी नमुद केले की, मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे ही देशाच्या अर्थ विकासापेक्षा कमी महत्त्वाची बाब नाही.अबेनोव यांनी स्पष्ट केले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणेची सुधारणा ही मानवी हक्क सुधारणांची प्राथमिकता असली पाहिजे.
उच्च कार्य करणारी न्यायालयीन व्यवस्था शाश्वत राजकीय सुधारणांची पायाभरणी आहे. नवीन आदेशाच्या सार्वजनिक स्वागतासंदर्भात अबेनोव म्हणाले की, याला जनतेचा पाठिंबा अपेक्षित आहे. मला वाटते की, बहुसंख्य नागरिक राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे समर्थन करतील. पार पडलेले काम पारदर्शक आहे हे महत्त्वाचे मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याचे प्रश्न खुल्या चर्चेत भाग घेतल्याशिवाय सुटु नयेत. नागरी समाजाने या प्रकरणात सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
युरोपियन कायदा आणि मानवाधिकार तज्झ संस्थांचे संचालक मारात बशिनोव्ह म्हणाले, नवीन उपायांमध्ये प्रभावीपणे मानवी हक्क संरक्षणाची यंत्रणा मुलत: बदलण्याची क्षमता आहे. बशिमोव्ह यांच्या मते, कझाक सरकार संस्थात्मक अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आणि व्यावहारिक उपाययोजना विकसित करण्यात यशस्वी ठरली तर राज्य स्तरावरील मानवाधिकार यंत्रणा पुन्हा सुरु होतील. अबनोव्ह प्रमाणेच बशिनोव्ह यांच्यानुसार, सुधारीत विद्यमान कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता हे संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठीचे मुख्य घटक आहेत.
ते पुढे म्हणाले, कझाक राज्यघटनेत नागरिकांना संरक्षणाच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे. परंतु राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यावहारिक यंत्रणा नसल्यामुळे ती पूर्णपणे अंमलात येऊ शकत नाही. मध्य आशियातील युएन रेफ्युजी एजन्सीचे माजी संरक्षण अधिकारी आणि युरेशियन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधील कायद्याच्या सहयोगी प्राध्यापिका डॉ खालिदा अझिलगोव्हा यांनीही कझाक नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या आदेशाची गरज असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, सर्व मंत्रालये आणि इतर केंद्रीय आणि स्थानिक अधिकारी यांना धोरणात्मक कार्यक्रम आणि विधेयकांच्या अंमलबजावणीत मानवी हक्कांचे मानदंड लागू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
स्वत:च्या व इतरांच्या हक्कांबाबत आदर बाळगणे ही त्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे आणि याची जाणिव जोपर्यंत नागरिकांना होत नाही आणि जोपर्यंत राष्ट्रीय व आंतराराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा सक्रिय होत नाही तोपर्यंत आपण कायद्याच्या आधारावर पूर्ण विकसित देश होऊ शकणार नाही. शाळा, विद्यापीठे, कामाची ठिकाणे व माध्यमांच्या सहाय्याने जनतेला मानवी हक्कांविषयी जागरुक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन लोकांमध्ये मानवी हक्कांबद्दल योग्य समज आणि आदर निर्माण होईल असे त्या म्हणाल्या.
महिला हक्क कार्यकर्ते आणि कझाकच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या माजी सल्लागार आयडा अल्झानोव्हा म्हणाल्या, मानवाधिकार समस्येच्या आधुनिकीकरणाची पहिली पायरी म्हणजे जनतेशी झालेली संभाषणे आणि हाच मानवाधिकार सुधारणेचा ऐतिहासिक अर्थ आहे. कझाकिस्तान मध्ये मानवी हक्कांची संकल्पना संपूर्ण विकसित नाही. प्रत्येक व्यक्तीस याबाबत भिन्न समज आहे. नवीन हुकूमाच्या पहिल्या परिच्छेदात असे म्हटले आहे की, कझाकिस्तान तहसंस्था व युएन मानवाधिकार परिषदेत सहकार्य करते कारण या संस्थांचे कझाकिस्तानच्या मानवाधिकार अहवालावर पूर्ण लक्ष आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरी समुदायासोबत काम करणे आणि शक्य तितक्या लवकर जनतेला समस्यांबाबत जागृत करणे हाच व्यावहारिक मानवाधिकार संरक्षण यंत्रणेकडे जाण्याचा मार्ग आहे. समान हक्क व संधी कझाक संस्थेच्या अध्यक्षा मार्गारिटा उस्केमबागा म्हणाल्या, याबाबत नागरिकांमध्ये अधिक जागरुकता निर्माण होणे काळाची गरज आहे.
कैरात इमानालिव्ह यांच्या नावे स्थापन झालेल्या अपंग हक्क आयोगाचे अध्यक्ष नुर सुलतान येथील ओएसीसी चे सल्लागार व्हेनिमिन अलाएव्ह यांच्या मते अपंग लोकांचे जीवनमान सुधारण्याची क्षमता या नवीन आदेशात आहे. ते म्हणाले, मला आशा वाटते की नवीन डिक्री आधीच अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेमध्ये अपंग लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात उत्प्रेरक ठरेल. आजही अपंग लोकांचे हक्कभंग होतात. परंतु या नव्या आदेशामुळे आता आमच्या हक्कांची घोषणा अधिक तीव्रतेने करता येईल. आता अपंग कार्यकर्त्यांना व तज्ञांना वाढत्या वर्कग्रुपसाठी आमंत्रित केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
