मुंबई: मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन Assembly monsoon session कमीत १५ दिवसांचं तरी घेण्यात यावं, अशी मागणी विरोधी बाकांवरील भाजपा केलेली असताना राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन होणार आहे.
अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
अधिवेशनाची तारीख ठरवण्यासाठी आज बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, केवळ 5 आणि 6 जुलैला अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय अधिवेशनात प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी न घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला विरोध करत सभात्याग केला. त्यानंतर मीडियासमोर येऊन त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
जेव्हा जेव्हा अधिवेशन जवळ येतं, तेव्हा कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा राज्य सरकारकडून तशा भूमिका मांडल्या जातात. कोरोनाचा बहाना पुढे घेऊन राज्याचं अधिवेशनच घेऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
फक्त दोन दिवसाच्या अधिवेशनात राज्यातल्या प्रश्नांवर चर्चा कशी करणार? विशेष अधिवेशन करण्याची गरज असताना आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे. लोकशाही बासनात गुंडाळायची सरकारची कार्यपद्धती आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून काहीच भूमिका नाही. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणावर काहीच भूमिका नाही. त्यासाठी विशेष अधिवेशन नाही. संसदीय लोकशाहीत ही गंभीर बाब आहे. अर्निबंध प्रशासन आणि मंत्री यांच्यावर प्रश्न विचारायचेच नाहीत का?, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
एकीकडे राज्यात हजारोंच्या संख्येने पक्ष कार्यालय उद्घाटन चालतं. मग अधिवेशन का नाही, असा प्रश्न करत विरोधी पक्षाने विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची थट्टा सुरु असल्याने आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, असं सांगतानाच दोन दिवसाचं अधिवेशन म्हणजे सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून जाब विचारू. आम्ही काय करणार हे लवकरच सांगू पण शांत बसणार नाही. लोकशाहीच्या संकेताला हरताळ फासला जात असेल तर आम्हालाच जनतेचा आवाज बनावा लागेल, असंही फडणवीस म्हणाले.
विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे.
यासाठी विधानभवन, मुंबई येथे शनिवार व रविवारी दि. 3 व 4 जुलै, 2021 रोजी RT-PCR कोरोना चाचणीसंदर्भात व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
