दुर्गंधीयुक्त कचऱ्याची विल्हेवाट बोनस शिवाय

मुंबई / रमेश औताडे
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मेट्रोपॉलिटन शहर म्हणून ओळखले जाणाऱ्या मुंबई शहरातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कंत्राटी सफाई कामगार दुर्गंधीयुक्त कचऱ्याची विल्हेवाट बोनस शिवाय लावत आहेत. मुंबई स्वच्छ ठेवताना आमची दिवाळी अंधारात गेली याचे सोयरसुतक ७५ हजार कोटींचे बजेट असणाऱ्या पालिकेला नाही. आम्हाला कायम सेवेत घ्या असे आदेश न्यायालयाने दिले असताना पालिका मात्र कागदी घोडे नाचवत आहे.

घनकचरा विभागाच्या अखत्यारीत “स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान” दस्तक वस्ती योजनेमध्ये काम करणारे कर्मचारी २४ वर्षांपासून पालिकेच्या विविध वॉर्डामधील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये दुर्गंधीयुक्त कचरा उचलत आहेत. या कामगारांच्या लढ्यासाठी न्यायालयात व मैदानात लढा देणारे मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी पालिकेला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करत बैठका घेतल्या. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही.

ठेकेदार हजेरीची नोंदपुस्तिका ठेवत नाहीत. महापालिकेचे अधिकारी ठेकेदाराचे हजेरी कार्ड तपासत नाहीत. कामगारांचा येणारा पगार प्रत्यक्ष त्यांच्या बँक खात्यात ठेकेदाराने जमा करण्याचे धोरण असतांना जाणीवपूर्वक ठेकेदार हे त्यांच्या नातेवाईकांच्या वा जवळच्या व्यक्तिच्या नावाने सदरील रक्कमा घेतात. ही श्रम चोरी आहे असे मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी सांगितले.

मुंबईसारख्या मोठया शहराला कायम कामगारांची मोठी गरज आहे परंतू ठेकेदारी पध्दतीच्या नावाखाली मानवतेला काळीमा फासणारी कंत्राटी पद्धत सर्वांचे खिसे भरत आहे. असा आरोप अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियनचे अध्यक्ष मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी केला. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्वयंसेवक या व्याख्येत कंत्राटी कामगारांना बसवले आहे. त्यामुळे किमान वेतन कायदा, तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हे कागदावरच राहिले आहे. अर्धी हयात महापालिकेसाठी कचरा उचलण्यात गेली आहे.

लोकप्रतिनिधींना या कंत्राटदारांचे मोबाईल क्रमांक पत्ते टक्केवारी घेणारे अधिकारी याचा सर्व डाटा माहिती असताना लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. ठेकेदारांना लाखो रुपये बिल देण्यापेक्षा महापालिकेनेच या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी केल्यास त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल व हक्काची दिवाळीही मिळेल असे मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी सांगितले.