राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे तत्काळ पाठपुरावा करा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्योग विभागाला निर्देश

मुंबई : कामगारांची देणी वर्षानुवर्ष थकीत ठेवून आजारी किंवा बंद अवस्थेतील उद्योग आणि कारखाने हे एमआयडीसीच्या जागांवरील आपली मालमत्ता विकून टाकतात. या कामगारांची थकीत देणी प्राधान्याने देण्याची बाब त्वरित एनसीएलटी म्हणजे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आजारी उद्योगांवर लक्ष ठेवून त्यांचा डेटा अद्यावत करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योग विभागाला दिले आहेत.

आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. याप्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. प्रारंभी उद्योग सचिव डॉ. पी अनबलगन, विकास आयुक्त उद्योग दीपेंद्र कुशवाह यांनी सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, एमआयडीसी तसेच उद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून आजारी आणि बंद पडलेल्या कारखान्यातील कामगारांच्या आर्थिक कुचंबना मी पाहतो आहे. माझ्या परीने मी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत असतो पण यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. एमआयडीसी जरी औद्योगिक विकासासाठी हातभार लावत असली तरी देखील कामगार हा त्यातला महत्त्वाचा घटक आहे. आजारी किंवा अवसायानातील, बंद पडलेल्या कारखान्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणसमोर जातात. हे कारखाने एमआयडीसीच्या जागेवर असतात. न्यायाधिकरणमार्फत निघालेल्या हुकूमनाम्यानुसार लिलावाच्या प्रक्रियेतून त्यांची विक्री केली जाते परंतु कामगारांच्या थकबाकीला मात्र प्राधान्य नसते, ही बाब गंभीर असून एमआयडीसी आणि उद्योग विभागाने यासंदर्भात एक विशेष कक्ष स्थापन करावा. त्यात कामगार विभाग व इतर तज्ज्ञांचा समावेश करून सध्या एनसीएलटीकडे किती उद्योग गेले आहेत त्याचप्रमाणे जाण्याच्या परिस्थितीत आहेत अशा उद्योग घटकांचा डेटा अद्ययावत करून एनसीएलटीकडे ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी. या संदर्भात कंपनी कायद्यात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी उद्योग विभागाने पत्रव्यवहार करावा असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

कामगारांसाठी आरोग्य शिबिरे

एमआयडीसी ही केवळ उद्योगांना भूखंड देणे आणि सुविधा देणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही तर या ठिकाणच्या लहान मोठ्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांप्रति देखील त्यांची बांधिलकी आहे. मोठे उद्योग त्यांच्या कामगारांसाठी आरोग्याची व्यवस्था करतात, मात्र लहान लहान असंख्य उद्योग घटकातील कामगारांची आरोग्य तपासणी होत नाही. समाजातील विविध घटकांसाठी आपण आरोग्य तपासणी मोहीम आणि शिबिरे राबवली जातात. त्याच धर्तीवर आता एमआयडीसीमार्फत आरोग्य विभागाच्या मदतीने औद्योगिक क्षेत्रातल्या सर्व कामगारांसाठी व्यापक प्रमाणात आरोग्य शिबिर घेऊन त्यांची व्यवस्थित वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

एक जिल्हा एक उत्पादनाला क्लस्टरमार्फत गती

राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी आगळे वेगळे उत्पादन असते. एक जिल्हा एक उत्पादनला गती देण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यात त्या त्या उत्पादकांचे क्लस्टर करावे. त्या उत्पादनांसाठी संशोधन आणि विकास ( आरएंडडी) केंद्र सुरू करावी , त्याला कौशल्य विकासाची जोड द्यावी जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी महाबळेश्वरचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, महाबळेश्वर भागात मध तसेच इतर वनौषधी आहेत. इथे सध्या फक्त पावसाळी शेती घेतली जाते मात्र संशोधन आणि विकास केंद्र उभारून इतर वनौषधीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेता येईल त्याचप्रमाणे प्रक्रिया उद्योगांची देखील सुरुवात करता येईल.