कोरोना विषाणू च्या दुसऱ्या लाटेच्या महाभयंकर प्रकोपात केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार लसीकरणाच्या नियोजनामध्ये सपशेल अपयशी ठरल्याचे विदारक चित्र समोर येताना दिसत आहे. कोरोना चा प्रादुर्भाव देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने प्रशासनाकडून नागरिकांना लस घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र संपूर्ण राज्यात लसीचा तुटवडा असल्याने मुंबई,पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांबरोबरच जिल्ह्या -जिल्ह्य़ातील बहुतांश केंद्रांवर लसीकरणाचा सपशेल बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. लसीकरणाबाबत सामान्य नागरिकांना माहिती मिळत नसल्याने ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्राबाहेर पहाटेपासूनच रांगा लावल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. मधुमेह,रक्तदाब यासारख्या सह्व्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेक नागरिक रांगेत ७ ते ८ तास थांबून लस मिळण्याची वाट पाहत आहेत, मात्र अचानक लस संपल्याचे जाहीर होते आणि लस न मिळालेले नागरिक दुसऱ्या केंद्रावर तरी लस मिळेल या आशेने मिळेल त्या केंद्रांवर धाव घेत आहेत.
जानेवारी महिन्यात जेव्हा लसीकरणास सुरुवात झाली त्या वेळेस सुरुवातीला लस घ्यावी की न घ्यावी या बाबत लोकांच्या मनात संभ्रम होता, एवढ्या कमी कालावधीत निर्माण केली गेलेली लस कितपत सुरक्षित आहे याची खात्री लोकांना नव्हती. विषाणू पासून संरक्षण मिळण्यासाठी नागरिकांनी लस घ्यावी याबाबत शासनाकडून जनजागृती देखील केली जात होती सुरुवातीला पोलीस, सुरक्षा दल, सरकारी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस प्राधान्याने देण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्या नंतर मधुमेह,रक्तदाब यासारख्या सह्व्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस देणे सुरू झाले. दुसऱ्या टप्प्यात पंचेचाळीस वयापेक्षा जास्त असलेल्या तरुणांना लस उपलब्ध करून देण्यात आली व त्यानुसार विविध केंद्रांवरून व खासगी हॉस्पिटल्स मधून लस देण्यास सुरवात देखील केली गेली.
सुरवातीला लसीकरण केंद्रावरून लस सहज मिळत होती.मात्र जसजसा महाराष्ट्रात व देशात कोरोना च्या दुसऱ्या लाटेने कहर करायला सुरुवात केली त्या वेळेस मात्र लोकांच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण होऊ लागली, त्यातच विविध वृत्त वाहिन्यांनी स्मशानातून धडधडणाऱ्या चितांचे थेट प्रक्षेपण (स्मशान घाट लाईव्ह) दाखवायला सुरवात करताच लोकांची भीतीने गाळण उडाली..व लस घेण्यासाठी लोकांची धावपळ सुरु झाली. सध्या देशभरात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसाकाठी दोन लाखांवरून चार लाखांपर्यंत पोहोचत आहे,मात्र तरी देखील केंद्र व राज्य सरकार मधील लस नियोजनाच्या गोंधळामुळे महाराष्ट्रात अभूतपूर्व अशी लस टंचाई निर्माण झाली आहे. जवळपास सर्वच लसीकरण केंद्रांवर लसीकरणासाठी लोक प्रचंड गर्दी करत आहे. मात्र लसींच्या पुरेशा पुरवठ्याच्या अभावी सर्व लसीकरण केंद्रांवर प्रचंड गर्दी होत आहे, यात सोशल डिस्टंसिंग चा फज्जा उडाला असून लोक अक्षरशः एकमेकांना चिकटून रांगेत प्रचंड गर्दी करून कोरोना चा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्यास हातभार लावीत आहेत, पण कोरोना च्या या नव्याने तयार होणाऱ्या हॉट स्पॉट्स ची शासन स्तरावरून कोणतीही दखल घेतली जाताना दिसत नाही.
अलीकडेच केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटांतील तरुणांना लस देण्याची घोषणा केली. आणि राज्य सरकारने देखील देशव्यापी लस टंचाई चा विचार न करता तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर बाकी असल्याचा विचार न करता १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण सुरु करून लस टंचाई च्या गोंधळात अजूनच भर घातली. सुरवातीला लसीचा पहिला डोस घेऊन ६ आठवडे उलटल्यानंतर येणाऱ्या दुसऱ्या डोस साठी ज्येष्ठ नागरिकांची वणवण सुरु आहे. पहाटे ३ वाजल्यापासून ज्येष्ठ नागरिक सर्वच केंद्रांवर रांगा लावीत आहेत.
लसीचा साठा लवकर संपत असल्यामुळे बहुतेकांना रांगेत उभे राहिल्यानंतरही लस न घेताच परत यावे लागत आहे. आरोग्य विभाग केंद्र शासनाकडून लस केव्हा उपलब्ध होणार याचीच प्रतीक्षा करीत आहे. लसींच्या सततच्या तुटवडय़ामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून अपुऱ्या पुरवठय़ामुळे लसीकरणाचा वेगही मंदावला आहे. १८ ते ४४ या वयोगटासाठी १ मेपासून लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर दिवसाला प्रत्येक केंद्रांवर प्रत्येकी २०० नागरिकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट असून तेही आठवडा उलटला तरी पूर्ण झाले नाही.परिणामी, अनेक केंद्रांचे नियोजन कोलमडल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
१८ ते ४४ या वयोगटांतील ५ कोटी ७१ लाख तरुणांवर लसीकरण करण्यासाठी राज्याने साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याला बारा कोटी लसीच्या मात्रांची गरज आहे. मात्र सीरम व बायोटेक या लस निर्मात्या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला आपण आवश्यक कोटा कधीपर्यंत पुरवू हे देखील निश्चित सांगितलेले नाही.दुसरीकडे, ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे, त्यांना ठराविक कालावधीनंतर दुसरा डोस घेणे आवश्यक असताना लसींच्या तुटवडय़ामुळे तेही हवालदिल झाले असून या नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.त्यातच मुंबई महापालिका अचानक काही नवीन नियम संध्याकाळी उशिरा जाहीर करते, व तिची अंमलबजावणी दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्वरित केली जाते. अलीकडेच दुसऱ्या डोस करिता मुंबई महापालिकेने ज्येष्ठ नागरीकांसह सर्वानाच ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र ऑनलाईन नोंदणी सर्वत्र फुल्ल झाल्याचे चित्र होते. तर बऱ्याच जणांनी नोंदणी करण्यासाठी येणारा ओटीपी च येत नसल्याच्या तक्रारी केल्या.
एकुणातच महाराष्ट्रात लसीकरणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे. राज्य सरकार लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्याबाबत केंद्राकडे बोट दाखवीत आहे तर केंद्रात सत्ता असलेला राज्यातील विरोधी पक्ष केंद्र सरकार कसे महाराष्ट्र राज्याला सर्वाधिक लस पुरवीत आहे याचे दाखले देण्यात मश्गुल आहे. सर्वांचे मोफत लसीकरण ही देखील सवंग लोकप्रियतेची घोषणा करण्यात केंद्र व राज्य सरकार मध्ये अहमहिका दिसून येत आहे. एकीकडे देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याच्या टोकावर असताना लस सर्वांसाठी मोफत करण्याची गरजच काय ? संपन्न व श्रीमंत वर्गाकडून लसीची योग्य किंमत घेतली असती तर काही हजार कोटी रुपयांची नक्कीच बचत झाली असती. तोच पैसा मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या ग्रामीण व शहरी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी वापरता आला नसता का ? पण लक्षात कोण घेतो ? शेवटी निवडणुका महत्वाच्या.. आता लस फुकट द्यायच्या आणि नंतर ‘कोरोना टॅक्स’ च्या नावाखाली जनतेला/प्रामाणिक करदात्यांना लुबाडायचे. आगामी काळात पेट्रोल व डिझेल वर देखील कोरोना टॅक्स लागला तर आश्चर्य वाटायला नको. किंबहुना या टॅक्स साठी आतापासून मनाची तयारी करून ठेवायला हरकत नाही.
विक्रम आणि वेताळाच्या गोष्टीतल्या वेताळाच्या प्रश्नाची उत्तरे जशी विक्रमाला माहित असून जर त्याने दिली नाहीत तर त्याच्या डोक्याची शकले होतील व दिली तर मौनाचा भंग होऊन वेताळ पुन्हा मुक्त होईल असा पेच टाकलेला असतो, तद्वतः सामान्य जनतेची अवस्था आज झालेली आहे. लस न घ्यावी तर कोरोनाची भीती व घ्यायला जावे तर एकतर ऑनलाईन स्लॉट उपलब्ध नाही व थेट जावे तर लस मिळणार नाही या कात्रीत सापडली आहे.अखेर कुणी लस देता का लस ? असे आर्ततेने विनवण्याची वेळ आज सर्व सामान्य जनतेवर आली आहे.
