मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्राथमिक शाळेतील केवळ दहावी मराठी माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या १५० शिक्षकांना पालिकेतील शिक्षण विभागात नियुक्ती देण्यात प्राधान्य दिले जात नाही आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीत आला पण महानगरपालिका प्रशासनाच्या हट्टापायी मराठी शिक्षकांना बाजूला सारून इंग्रजीला प्राधान्य दिले जात आहे.
मार्च महिन्यात आलेल्या या प्रस्तावाला ३ महिने उलटूनही याबाबत कुठलेच पाऊल महापालिका प्रशासनाने उचललेले नाही. महापालिकेकडून हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो असे सांगितले जात आहे. याविषयी ‘मुंबईत मराठीतून शिक्षण घेणे गुन्हा आहे का ?’ असा सवाल करत फक्त मराठीतून शिक्षण घेतले म्हणून या शिक्षकांना नोकरी नाकारणे योग्य नसून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याविषयी भूमिका स्पष्ट करत शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी परवानगी देण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे शिक्षण समिती सदस्य प्रतिक कर्पे यांनी केली.
याबाबत महापालिकेला प्रस्ताव दिला असूनही केवळ ढकला ढकलीचे धोरण योग्य नाही. मराठी शाळेतून शिकणे गुन्हा आहे का ? या शिक्षकांनी आझाद मैदान येथे आंदोलनही केले पण याची दखल निर्दयी प्रशासनाने घेतली नाही. मराठी तरूणांच्या आयुष्याबरोबर खेळणे योग्य नाही. शिवसेना मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर वारंवार निवडून येते. त्यामुळे मराठी तरुणांना न्याय देण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. याबाबत प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पावले न उचलल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा कर्पे यांनी दिला.
