गरिबांच्या हक्काच्या घरांसाठी निधी मंजूर, विकासकासाठी नाही

मुंबई – प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हजारो गरिबांना किफायतशीर आणि दर्जेदार घरे मिळावीत यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील आहेत. विरोधक राजकीय द्वेषातून आरोप करत असल्याचे विकासक डिंपल चड्डा यांनी म्हटले आहे. गृहनिर्माण विभागाने मंजूर केलेला ४०० कोटी रुपयांचा निधी विकासकासाठी नाही तर गरिबांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी असल्याचे सांगत चड्डा यांनी विरोधकांच्या आरोपाचे खंडन केले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बदलापूर वांगणी येथे आर्थिक दृष्ट्या मागास अर्थात EWS प्रवर्गातल्या लोकांसाठी चड्डा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर्स या विकासकाकडून २६ हजार २०० घरे बांधण्याचा प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पातील फेज एक मध्ये ८ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कोविड काळात EWS गटातील अनेकांचे रोजगार गेल्याने अनेकांनी बँकांचे कर्ज थकवले, त्यामुळे त्यांना नव्याने गृह कर्ज घेण्यासाठी बँकांना आवश्यक असलेल्या सिबिलची पात्रता त्यांना पूर्ण करता आली नाही. या अनुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. म्हाडाच्या परवानगीनेच टप्प्याटप्प्याने कामाचे स्वरूप बघून ५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत, असे विकासक चड्डा यांनी स्पष्ट केले.

ही रक्कम EWS मधून घर घेणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी सरकारी नियमानुसार विशेष खाते ही बँकेत उघडण्यात आल्याची माहिती चड्डा यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना आवास (AHPPPP) योजनेतून गरजू कुटुंबांसाठी ५००० घरे आधीच बुक करण्यात आली आहे. याचे काम प्रगतीपथावर असून यातील एक हजार घरांचा ताबा लवकरच लाभार्थ्यांना दिला जाणार आहे. महारेरा आणि गृहनिर्माण विभागाच्या नियमानुसारच या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत असून आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी माझ्या जवळ असलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करावी असे आवाहनही चड्डा यांनी केले.

चड्डा ग्रुप २००२ पासून रिअल इस्टेट व्यवसायात असून पंजाब आणि दिल्लीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसह अन्य प्रकल्पात ग्रुप ने भरीव कामगिरी केली आहे. पुढच्या काही वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ३ कोटी घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी आटोकाट प्रयन करत असून या प्रकल्पावर होणारे आरोप हे केवळ राजकीय षडयंत्र असल्याचे चड्डा यांनी सांगितले.