पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महायुती सरकारकडून ३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा

मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३१ हजार ६२८ कोटींची मदत आज जाहीर केली. मंत्रालयात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली, या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सदर पॅकेज जाहीर केले.
मदत पॅकेज मधील पैसा दिवाळीच्या आधी, शेतकऱ्यांना देता येईल, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पाण्यात वाहून गेली आहे, त्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारकडून केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर पीक पुनर्लागवड, बी-बियाणे वितरण, सवलतीचे कर्ज आणि कृषी यंत्रसामग्री पुरवठा अशा सर्व बाबींसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात येतील. याशिवाय, जिल्हा प्रशासन आणि कृषी खात्याच्या माध्यमातून पंचनामे लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा करण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

या पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या नुकसानी साठीच नव्हे, तर घरांचे व जनावरांचे नुकसान भरपाई म्हणूनही मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान, वाहून गेलेली जमीन, कोसळलेली घरे आणि मृत जनावरे यासाठी स्वतंत्र अनुदानाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत आणि महसूल यंत्रणेकडून पंचनामे पूर्ण होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

फडणवीस  पुढे म्हणाले की, राज्यातील 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर जमिनीवर यंदा लागवड झाली होती. त्यापैकी 68 लाख 79 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने तत्काळ मदत कार्याला गती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या भागात नुकसान झाले आहे, तिथे 29 जिल्हे, 253 तालुके आणि 2059 महसूल मंडळांचा समावेश आहे.

दिवाळी काळी होऊ देणार नाही…

आमच्या सरकारने आज पंजाब आणि तामिळनाडूपेक्षाही मोठं पॅकेज जाहीर केलं आहे. “शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही” असा शब्द आम्ही दिला होता आणि तो आम्ही पाळला आहे, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.

शिंदे म्हणाले, “राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. इतका मोठा पाऊस कधीच पाहिला नव्हता. आम्ही तिघांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाऊन पाहणी केली. राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील ३५२ तालुक्यांत नुकसान झालं असून, सुमारे ६५ लाख हेक्टर जमीन बाधित आहे. अशा काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.” तब्ब्ल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र आमच्यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन साधे बिस्किटाचे पॅकेट तरी दिले का…? असा सवाल शिंदे यांनी विचारला.

“सर्व निकष बाजूला ठेवून आम्ही शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवला आहे. कितीही आर्थिक ओढाताण असली तरी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनडीआरएफ व्यतिरिक्त पिकांच्या नुकसानीसाठी आम्ही अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत देणार आहोत,” असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, “अमित शहा आले तेव्हा केंद्र सरकारची मदत मिळावी अशी विनंती केली आणि केंद्र सरकारही राज्याच्या पाठिशी उभं राहिलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील याबाबत संवेदनशील असून तेही राज्याला नक्की मदत करतील असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. सरकार शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी कटिबद्ध आहे. आपला प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे जाईल आणि केंद्राकडून राज्याला नक्की भरीव मदत मिळेल. या कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचं काम आम्ही नक्की करू असे यावेळी बोलताना सांगितले.”

अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकं आडवी झाली, पशुधन वाहून गेलं, जमिनींचं मोठं नुकसान झालं. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी केली होती. आता राज्य सरकारच्या नव्या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची खरवडून गेलेली जमीन पुन्हा नीट करता यावी यासाठी ३ लाख हेक्टरी मनरेगा मधून देण्यात येणार असून, त्याला रॉयल्टी देखील लावली जाणार नाही, तसेच त्यांना पुन्हा रब्बी पिक घेता यावे यासाठी सरसकट हेक्टरी १० हजार रुपये देणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारकडून शेतकरी, नुकसानग्रस्त घरे, जमिनी आणि जनावरांच्या नुकसानीसाठीही भरीव मदत दिली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.