‘उमेद’च्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडविणार – पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण

सिंधुदुर्ग – उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (उमेद) माध्यमातून नजिकच्या काळामध्ये विकसित भारत करण्याची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग होणे आवश्यक आहे. या विभागाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याच्या मागणीसाठी उमेदच्या जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्ह्याधिकारी कार्यालयातील जनता दरबार येथे धडक दिली. यावेळी जनता दरबारसाठी दाखल झालेल्या पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी उमेद अधिकारी -कर्मचाऱ्यांची भेट घेत आपल्या मागण्याबाबत कॅबिनेट बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढला जाईल अशी ग्वाही दिली.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येते. या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सक्रियतेने काम सुरू आहे. अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल ३ हजार अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षापासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करीत आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षापासूनच्या विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन दरबारी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती. परंतु मागणी मान्य न केल्यामुळे दि. १० ते १२ जुलै २०२४ दरम्यान आझाद मैदान मुंबई येथे अधिवेशन कालावधीत आंदोलन करण्यात आले. त्या आंदोलनामध्ये मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र तब्बल अडीच महिना होऊनही मागण्या मान्य न झाल्यामुळे उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सर्व महिला, कार्यरत केडर, कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांनी दि. २५ सप्टेंबर २०२४ पासून गाव स्तरापासून ते राज्य स्तरावर पुन्हा आंदोलन सुरु केले. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांना निवेदने दिली. पण संबंधितांकडून अपेक्षित कार्यवाही होताना दिसत नाही, त्यामुळे जिल्ह्यातील उमेदच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनता दरबार येथे धडक दिली.

यावेळी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत याबाबत कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावू अशी ग्वाही दिली. गाव स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात लोकशाही पद्धतीने गाव, प्रभाग, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर आंदोलने, प्रभात फेरी, मागणीबाबत जनजागृती मेळावे, उमेद मागणी जागर, दिंडी व महाअधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती उमेद – महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना,सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्षा उषा नेरूरकर यांनी दिली. यावेळी महिला केडर संघटना अध्यक्षा उषा नेरूरकर, पुर्वा सावंत, कर्मचारी संघटना अध्यक्ष रविकिरण कांबळी, उपाध्यक्ष सुशांत कदम, सचिव समिर वळंजू आदिंसह उमेदीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठी उपस्थिती दर्शवली होती.