अपात्र लाडक्या बहिणींकडून वसुलीसाठी ‘हेड’ तयार; KYC प्रक्रियेतील त्रुटी सुधारण्याची मागणी
मुंबई : संदीप सावंत
महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ (सदृश्य) योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून, यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून स्वतंत्र ‘हेड’ (खाते) तयार करण्यात आला आहे. मात्र, ही वसुली प्रक्रिया कशी आणि कोणत्या मार्गाने होणार, याबाबत शासनाने तातडीने सविस्तर मार्गदर्शन जाहीर करावे, अशी मागणी आता जागरूक लाभार्थी आणि सामान्य नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्या अनेक महिला स्वतःहून रक्कम परत करण्याची तयारी दाखवत आहेत. एकट्या पुणे जिल्ह्यातूनही हजारो महिलांनी पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
वसुलीची प्रक्रिया स्पष्ट करण्याची गरज सरकारी तिजोरीचे नुकसान करणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणे आवश्यक असले तरी, ही प्रक्रिया पारदर्शक असणे महत्त्वाचे आहे. माहितीचा अभाव: अपात्र ठरलेल्या महिलांनी कोणत्या शासकीय चलानद्वारे, कोणत्या बँक त्यात किंवा कोणत्या सरकारी कार्यालयात रक्कम जमा करावी, याबद्दल स्पष्ट सूचना नाहीत. जागरूक महिलांची मागणी: “आम्हाला नियमांचा आदर करायचा आहे आणि चुकीने घेतलेला लाभ परत करायचा आहे, पण पैसे परत करण्याची नेमकी पद्धत शासनाने तात्काळ जाहीर करावी,” अशी मागणी अनेक ‘जागृत लाडक्या बहिणीं’नी केली आहे. यामुळे अनावश्यक गोंधळ आणि गैरप्रकार टाळता येतील.
KYC प्रक्रियेत सुलभता आणि कठोरता आवश्यक
एकीकडे अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली सुरू असताना, दुसरीकडे योजनेतील केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि त्रुटीविरहित करण्याची मागणी होत आहे. सध्या सुरू असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी (उदा. संकेतस्थळावर एरर, ओटीपी न मिळणे) येत आहेत. तसेच, काही अपात्र महिला चुकीची माहिती भरून किंवा माहिती लपवून पुन्हा लाभ मिळवण्यासाठी केवायसी करत असल्याचे चित्र आहे.
यासाठी तातडीच्या उपाययोजना:
तांत्रिक सुधारणा: ई-केवायसी पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी (Server Down, OTP Failure) त्वरित दूर कराव्यात. माहितीची सत्यता पडताळणी: लाभार्थ्यांकडून e-KYC मध्ये भरलेली माहिती (उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्य, शासकीय नोकरी) आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि शिधापत्रिका डेटाशी एकात्मिक (Integrated) पद्धतीने त्वरित जुळवून घेणारी यंत्रणा (Cross-Verification) विकसित करावी, जेणेकरून चुकीची माहिती भरून लाभ घेणे शक्य होणार नाही.
जागरूकता आणि मदत: साक्षर नसलेल्या महिलांना ई-केवायसीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा अंगणवाडी केंद्रात तांत्रिक मदत उपलब्ध करून द्यावी. सरकारी योजनांचा मूळ उद्देश खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवणे आहे. त्यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांकडून सुलभ आणि पारदर्शक मार्गाने रक्कम वसूल करणे आणि केवायसी प्रणालीत कठोर सत्यता पडताळणी आणणे, हे दोन्ही महत्त्वाचे आहे.
