मुंबई:दोन्ही लसींची मात्रा घेतलेल्या सर्वसामान्यांना राज्य सरकारने १५ ऑगस्टपासून लोकलमधून प्रवास करण्याची मूभा दिली आहे. मात्र, लस घेणे हे ऐच्छिक असल्यामुळे सरकारचा निर्णय हा राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कऱणारा असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल कऱण्यात आली आहे. लवकरच त्यावर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या काळात दोन्ही लसींचे डोस घेतले आहेत अशा सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मूभा देण्यात येईल, तसेच दुकाने, खासगी कार्यालये, मॉल, हॉटेल्सही सुरु करण्यास परवानगी देणारा आदेश राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला. त्याला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी उच्च न्यायालयात अँड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत रीट याचिकेतून आव्हान दिले आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महासाथ नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारने टाळेबंदीसोबत काही कठोर निर्बंध घेतले. माहितीच्या अधिकारांतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायातून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात घातलेले थैमान पाहता केंद्राकडून कोरोनासाठी लसींच्या तीन मात्रांना आपत्तकालीन वापरसाठी परवानगी देण्यात आली. तसे असले तरी लसीची मात्रा ही ऐच्छिक ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे लसीचा काही परिणाम झाल्यास नुकसान भरपाई मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने १९ मार्च २०२१ लोकसभेत कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचे सांगितले होते. तसेच गुवाहाटी, नागालँड, मेघालय येथील उच्च न्यायालयानेही कोरोना लस अनिवार्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, लसीकऱण ऐच्छिक असूनही दोन्ही लस घेतलेल्यांना मुंबईच्या लोकलमधून प्रवासाच्या परवानगीची सक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
सरकारच्या या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामन्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आले आहे. त्यामुळे असे जाचक आदेश काढणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत. तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयाला रद्द करण्यात यावे आणि याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मुंबईत सरसकट सर्वांनाच लोकल प्रवासाची मूभा देण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. लवकरच सदर याचिकेवर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
