मुंबई: राज्यातील ई-वाहन (ईव्ही) वापरकर्त्यांना टोलमाफी देण्याबाबत पुढील आठ दिवसांत कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देत या निर्णयाच्या अंमलबजावणी पासून आज पर्यंतच्या काळात टोल घेतला गेला असल्यास पुरावा सादर केल्यावर नागरिकांना टोल परतावा द्यावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
ई वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब सदस्य अनिल पाटील यांनी विधानसभेत मांडली. त्यावर अध्यक्ष अॅड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.
अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी राज्यातील अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित करत, ई-वाहनांसाठी किमान 120 के.डब्लू. (kw) क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. सध्या उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन्सवर वाहन चार्जिंगसाठी आठ तास लागत असल्याने ही व्यवस्था तातडीने सुधारावी, असेही त्यांनी म्हटले.
प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण 23 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले असून 22 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. ईव्ही फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन, एनआयसी डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
