मुंबई: राज्य शासनाने ई-बाईक टॅक्सी धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थांनी परवाने काढून आपली ई -बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करावी. तथापि, शासनाच्या आदेशाला न जुमानता परवान्या शिवाय अनाधिकृत पणे बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असलेल्या रॅपिडो ,ओला, उबर या सारख्या कंपन्या वर मोटार परिवहन विभागामार्फत सातत्याने कारवाई सुरू राहील, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मुंबई महानगर परिसरात बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर सेवा परवाना प्राप्त न करता सुरू ठेवण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाने अशा सेवा परवाना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रही देखील सादर केले होते. तथापि, आदेशाची पावती असूनही नियमांचे उल्लंघन करून सेवा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ई-बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर धोरण निश्चितीची नस्ती(फाईल) शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे विचाराधीन आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल. तोपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी आपली बाईक सेवा बंद ठेवून शासनाला सहकार्य करणे अभिप्रेत असताना, त्यापैकी रॅपिडो, ओला,उबर सारख्या कंपन्या शासनालाही न जुमानता आपली अनाधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर काल सायंकाळी विशेष कारवाई करण्यात आली. बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटरच्या ५७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून १.५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. पुढील तपासणी व कारवाई सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही वाहनधारक अथवा ॲग्रिगेटर कंपन्यांविरुद्ध कठोर कार्यवाही या पुढे देखील करण्यात येणार आहे. तसेच या संदर्भात शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचे निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक मोटार परिवहन विभागाला दिले आहेत.
