सर्वात मोठी बातमी ! मनोज जरांगेंचा मोठा विजय! हैदराबाद गॅझेट लागू होणार; या मागण्याही मान्य!
महाराष्ट्र: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. काहीही झालं तरी मी मागे हटणार नाही, असे त्यांनी बोलून दाखवले आहे. सगेसोयरे आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी. तसेच हैदराबाद, सातारा संस्थांनच्या गॅझेटची अंमबलजावणी करावी अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्यांची दखल घेत बडे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले आहे. तसेच जरांगे यांच्या इतरही काही मागण्या मान्य केल्या आहेत.
आपलं म्हणणं सरकारला लेखी स्वरुपात दिलं आहे.
विषय एक – हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही मागणी होती. त्यावर सरकारने निर्णय केला आहे. आपण आपल्याही अभ्यासांकडे देणार आहोत. हे योग्य आहे का तपासणार. नाही तर वाशी सारखं व्हायचं. तिथे हो म्हणाले आणि अर्ध्या रस्त्यात म्हणाले चूकले. एक तासासाठी ही प्रत तुमच्याकडे देऊ. तुम्ही ओके म्हटलं की सरकार तातडीने जीआर काढणार आहे.
हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देत आहोत. त्यानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
थोडक्यात आपल्या भाषेत सांगायचं ठरलं. हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीला परवानगी दिली आहे.
दुसरा मुद्दा – सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटिअर, पुणे औंध गॅझेटिअरच्या आधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची आपली मागणी होती.
सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची कायदेशीर तपासून जलदगतीने निर्णय घेऊ असं सरकारने म्हटलं आहे. मी का म्हटलं. तर त्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. त्यांनी १५ दिवसात काम करू असं म्हणाले. राजेसाहेब साक्षीदार आहेत. राजे म्हणाले १५ दिवसात अंमलबजावणी करू. मी म्हटलं १५ दिवस नाही, १ एक महिन्यात करा.
या दोन विषयाची अंमलबजावणी झाली आहे.
तिसरा मुद्दा – महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरी केसेस मागे घेण्याची मागणी होती.
काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले.
या महिन्या अखेरीपर्यंत केसेस मागे काढणार आहे. त्यात प्रक्रिया आहे. अर्ज करून कोर्टात जावं लागेल.
चौथा मुद्दा – आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना तात्काळ मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी केली होती.
कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.
एखादा पोरगा खूप शिकलेला असेल तर ड्रायव्हर नाही होणार. शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी द्या. असून असून किती लोकं असतील. तेवढं केलं तरी बरं राहील. नाही तर हे केलं तरी चालेल. पण लवकर द्या. एमआयडीसीत द्या, महावितरणमध्ये द्या. उदय सामंत साहेब एमआयडीसी तुमच्या हातात आहे. कचाकचा सही करा. तुमच्या हातात आहे. कुठे तरी शाई विकत आणायची आहे.
