‘जीएसटी’ परिषदेतील निर्णय शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

नवी दिल्ली: शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्याचा आले आहेत. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या ५६व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले.

या बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी करसंकलनाची शिस्त वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी करत राज्याच्या हितासाठी प्रभावी आणि ठाम भूमिका मांडली. दिल्ली येथे ‘जीएसटी’ परिषदेत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी, लघु-मध्यम उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे मत तटकरे यांनी मांडले.

शेती क्षेत्राला नवसंजवनी
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परिषदेने ट्रॅक्टरवरील ‘जीएसटी’ १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतीच्या यंत्रसामुग्रीवरील करदरही ५ टक्के करण्यात आला. खत निर्मितीतील नायट्रस ॲसिड, अमोनिया, वस्त्रोद्योगातील सूत आणि चामड्यावरील कर कपातीमुळे शेती आणि वस्त्रोद्योगाला नवे बळ मिळेल असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.

सर्वसामान्यांसाठी करसवलत
दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कमी करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. साबण, डिटर्जंट, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तयार कपडे, पादत्राणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांवरील करात लक्षणीय कपात झाली आहे. या सवलती सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चात बचत करतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारतील, असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी अधोरेखित केले.

आरोग्य आणि विमा क्षेत्राला चालना
परिषदेने सर्व व्यक्तिगत आरोग्य आणि जीवनविमा सेवा पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे विमा क्षेत्र अधिक सर्वसुलभ होईल. सर्व औषधांवरील जीएसटी १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला असून, काही जीवनावश्यक औषधे पूर्णपणे करमुक्त झाली आहेत. औषधांच्या किमती कमी झाल्याने आरोग्यसेवा परवडणारी होईल, असेही तटकरे यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा आणि वाहन उद्योगाला गती
पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्के वरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. लहान प्रवासी वाहने आणि मालवाहतूक वाहनांवरील कर १८ टक्के निश्चित झाला असून, टीव्ही, एअर कंडिशनर यांसारख्या व्हाईट गुड्सवरील करदरही १८ टक्के करण्यात आले. या निर्णयांमुळे वाहन उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राला गती मिळेल, असे तटकरे यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांमुळे शेती, आरोग्य, वाहन उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे. हे निर्णय महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देतील आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावतील, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.