रत्नागिरी : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ तथा राज्य सरकारी – जिल्हा परिषद निमशासकीय – शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून ९ जुलै २०२५ रोजी प्रमुख मागण्यांसदर्भात धरणे आंदोलन करून असंतोष व्यक्त केलेला होता.
यानंतर आजमितीस दीड महिन्यांचा कालावधी उलटूनही केंद्र व राज्य सरकार प्रश्नांबाबत गंभीर नाही, ही बाब जनहित व विकास प्रक्रियेच्या विरूध्द आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाची १६ व १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत तीव्र असंतोष व्यक्त करून २३ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देश व राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा – रत्नागिरी या धरणे आंदोलनामध्ये सक्रीय सहभागी होत असून २३ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद रत्नागिरी कार्यालयाबाहेर धरणे – निदर्शने आंदोलन केले जाणार आहे. या धरणे निदर्शने आंदोलनामध्ये सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी बंधू भगिनी सहभागी होत आहेत. या धरणे – निदर्शने आंदोलनामध्ये सहभागी होत असल्याबाबतची नोटीस प्रशासक तथा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे ४ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व संवर्गातील सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचारी बंधू भगिनी यांनी २३ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे – निदर्शने आंदोलनामध्ये जिल्हा परिषद रत्नागिरी येथे सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर, सचिव प्रवीण पिलणकर व कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे यांनी केले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना नोटीस देतेवेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर, संतोष गमरे, लेखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष कांवळे, अभियंता संघटनेचे रत्नप्रकाश यादव, किरण वाडेकर, अश्विनी कदम, मुग्धा पत्की, श्रीकांत खारगे, आसावरी जाधव, सायली नागवेकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी संघटनेचे सुनील कांबळे, लिपिकवर्गीय संघटनेचे संजय गार्डी, नागेश पाडावे, उपेंद्र दळी, रोझीना कातळीकर, सागर कुवळेकर, परीचर संघटनेचे रवींद्र होतेकर इत्यादी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या अशा :
1. आठव्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करून 1 जानेवारी 2026 रोजी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करणे. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक 5 वर्षांचे कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे.)
2. PFRDA कायदा रद्द करणे. महाराष्ट्र शासनाचा आदेश दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 नुसार सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावी.
3. चार कामगार (कायदे) संहिता तात्काळ रदद करा.
4. कंत्राटी धोरण रद्द करून 10 वर्ष सतत काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंधकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. समान काम समान वेतन लागू करा.
5. सर्व सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक / कंत्राटी रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.
6. विनाअट प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या.
7. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील निर्बंध तात्काळ उठवा.
8. जिल्हा परिषद लिपिक-लेखा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे टप्पे कमी करून सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.
9. जिल्हा परिषदेमध्ये दिवसेंदिवस वाढीव योजनेचा व्याप लक्षात घेता सुधारीत आकृतीबंधामध्ये पदे कमी न करता नवनविन योजनांकरीता नवीन पदे वाढविण्यात येवून त्याप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करावा.
10. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी, यासाठी आयपीसी कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करुन कलम 353 अजामिनपात्र करण्यात यावे.
11. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
12. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील 1981 च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा. 13. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तात्काळ थांबवा.
14. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.
