मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.
तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.
मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.
अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
